हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठा समाजाच्या आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात आले. आयोगामध्ये न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील शेकडो कोटींचा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे (Sushma andhare) यांनी केला आहे. बहुजन कल्याण व मागासवर्गीय विभागाने आयोगाच्या अभ्यासासाठी तब्बल 367 कोटी 12 लाख 59 हजार इतक्या निधीची मंजुरी दिली होती. या निधीमधून उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रगणक यांसह विविध अधिकाऱ्यांचे मानधन, स्टेशनरी, कार्यालयीन जागा यावर खर्च करण्यात आला, असे अंधारे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अंधारे यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न –
अंधारे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमध्ये, “मराठा समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करत आयोगाने केवळ कागदोपत्री अभ्यास दाखवून प्रत्यक्षात कोणताही ठोस अभ्यास न करता निधीची उधळपट्टी केली का?” असा थेट सवाल केला आहे.
11 कोटीचा करार –
आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे यांच्यासोबत 11 कोटी 90 लाख 78 हजार 520 चा करार केला आहे. या करारानुसार, मराठा समाजाच्या मागासवर्गीय समावेशासाठी तपासणी, सर्वेक्षण, सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षण देण्याचे काम संस्थेला सोपवले आहे. मग, अशा परिस्थितीत विविध शासकीय अधिकाऱ्यांची आणि तब्बल 1 लाख 43 हजार प्रगणकांची नेमणूक कोणत्या कामासाठी करण्यात आली, असा प्रश्न अंधारे यांनी विचारला. तसेच आयोगाने पुण्यात 5000 स्क्वेअर फुट जागा भाड्याने घेण्यासाठी 3.75 कोटी खर्च दाखवला आहे. “इतक्या रकमेत जागा विकत घेता आली असती,” असा दावा करत अंधारे यांनी खर्चाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे .
आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी –
आयोगाच्या कामकाजात आर्थिक अनियमितता असल्याबाबतचे राजीव भोसले (संशोधन अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी) यांनी आधीच प्रधान सचिवांना पत्र लिहून माहिती दिली होती. याशिवाय, आयोगाचे सदस्य अरविंद माने यांनीही आर्थिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत. सुषमा अंधारे यांनी सरकारकडे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
