Real Estate : भारतात गृहनिर्माण क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. 2047 पर्यंत भारताला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दिशेने प्रयत्न सुरु असताना केवळ रियल इस्टेट क्षेत्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियनपर्यंत डॉलर्स पर्यंत पोहचेल अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी ही शक्यता व्यक्त केली असून राजधानी (Real Estate)दिलली येथे (15 मार्च )आयोजित क्रेडाई युथकॉन इव्हेंटमध्ये ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना पुरी यांनी सांगितले की, रिअल इस्टेट (Real Estate ) क्षेत्राचे GDP मध्ये 15% योगदान अपेक्षित आहे आणि 2030 पर्यंत ते 1 ट्रिलियन डॉलरच्या बाजारपेठेला स्पर्श करेल.2030 पर्यंत $1 ट्रिलियनच्या अंदाजे बाजारपेठेसह अत्यंत परिपक्व आणि विकसित रिअल इस्टेट क्षेत्राची 2047 पर्यंत विकसित भारताची संकल्पना साध्य करण्यासाठी आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, “जीडीपीमध्ये हे क्षेत्र 15 टक्के योगदान देईल आणि 2030 पर्यंत बाजाराचा आकार $1 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे.” देशाच्या वाढत्या शहरी गरजा पूर्ण करण्यासाठी 2030 पर्यंत परवडणाऱ्या घरांच्या अतिरिक्त 25 दशलक्ष युनिट्सची आवश्यकता असेल. ते म्हणाले की रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) च्या स्थापनेमुळे रिअल इस्टेट (Real Estate) क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यास मदत झाली आहे.
देशभरात नोंदणीकृत 86,262 रिअल इस्टेट एजंट
RERA बद्दल, ते म्हणाले की “RERA हा एक परिवर्तनात्मक विकास होता. हे अविश्वसनीय आहे की अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एकाकडे जवळपास 70 वर्षांपासून नियामक नव्हते.देशभरात RERA अंतर्गत 1,22,553 रिअल इस्टेट प्रकल्प आणि 86,262 रिअल इस्टेट (Real Estate) एजंट नोंदणीकृत आहेत. नियामक प्राधिकरणांनी 1.2 लाखांहून अधिक ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण केले आहे.
कार्बन शून्य उद्योग बनवण्याचे आव्हान
यावेळी बोलताना , क्रेडाईचे अध्यक्ष आणि रुस्तमजी समूहाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (Real Estate) बोमन इराणी म्हणाले की, रिअल इस्टेट क्षेत्राचे लक्ष्य 2047 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उद्योग बनण्याचे आहे. ते म्हणाले की बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा उद्योग प्रदूषणात भर घालतात आणि सर्वात मोठे आव्हान आहे. उद्योगाला शाश्वत भविष्य निर्माण करण्याचे आव्हान पेलायचे आहे.