Toll Tax : यापूर्वी तुम्ही टोल नाक्यावर पसे देऊन टोल भरत होता. त्यामुळे बराच वेळ वाया जात होता, टोल नाक्यावर तासंतास वाहनांच्या लांब रांगा लागलेल्या असायच्या. प्रवाशांची हीच गैरसोय टाळण्यासाठी टोल भरण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी फास्टॅग प्रणाली कार्यरत करण्यात आली. शिवाय ही फास्टॅग प्रणाली बंधनकारकही करण्यात आली आहे. मात्र आता टोलचं संकलन करण्यासाठी “ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटॅलाइट सिस्टीम” म्हणजेच जीपीएस तंत्रज्ञानावर आधारित टोल संकलन यंत्रणा लागू करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली नेमकी काय आहे? त्यामुळे नागरिकांना वाहनधारकांना (Toll Tax) याचा कसा फायदा होणार आहे चला जाणून घेऊयात.
सेन्सर द्वारे वाहनाची नोंद (Toll Tax)
सरकारनं काही मार्गावर जीपीएस आधारित टोल संकलनाला सुरुवात केली आहे. त्यासाठी वाहन नेमके कुठे आहे ? वाहनाने प्रवास किती केला आहे? हे ट्रॅक करण्यासाठी ‘ऑन बोर्डिंग युनिट’ बसवण्यात येणार आहेत. त्याद्वारे वाहनानं किती प्रवास केला त्यानुसार त्याचा टोल आकारला जाणार आहे. हे ऑन बोर्डिंग युनिट गाडीवर बसवण्यात येणार आहे. याची किंमत जर सांगायचे झाल्यास 300 ते 400 रुपयांपेक्षा जास्त असणार नाही. टोल असलेल्या मार्गावर प्रवेश करताना सेन्सर द्वारे या वाहनाची नोंद केली जाईल आणि वाहनाचा प्रवास ट्रॅक केला जाईल. देशभरातल्या राष्ट्रीय महामार्गांची जिओ फेन्सिंग करण्यात येईल भविष्यात नव्या वाहनांमध्ये ऑन बोर्डिंग युनिट बसवूनच मिळू शकतात. (Toll Tax) जुन्या वाहनांमध्ये ते बसवावे लागेल.
कोणाला द्यावा लागेल टोल?
20 किलोमीटर पर्यंत प्रवासावर जीपीएस टोल यंत्रणेमध्ये वाहनांना कोणताही टोल द्यावा लागणार नाही. मात्र त्या पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी टोल द्यावा लागेल. या नव्या यंत्रणेमुळे तीन वर्षात टोल संकलन दुपटीने वाढणार असून 90 हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. याच महामार्गांवर जीपीएस टोल यंत्रणा लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली (Toll Tax) आहे.
प्रवाशांचा वेळ वाचणार (Toll Tax)
सध्याचा विचार केला तर 714 सेकंद सरासरी एका वाहनाला टोल नाक्यावर थांबावे लागते. जीपीएस टूल संकलनासाठी 47 सेकंद एवढाच वेळ लागतो. आठ कोटी रुपयांपेक्षा फास्टॅग भारतात एप्रिल 2024 पर्यंत होते. साहजिकच त्याची संख्या आता वाढली आहे.
स्थानिक रहिवाशांचे काय ? (Toll Tax)
आता तुम्ही असा विचार करत असाल जर तुम्ही स्थानिक रहिवासी असाल आणि वारंवार तुम्हाला महामार्गावरून प्रवास करावा लागत असेल तर तुम्हाला जीपीएस यंत्रणेद्वारे टोल आकारणी होत असताना टोल द्यावा लागेल का ? तर याचे उत्तर असं आहे स्थानिक रहिवासी पत्त्याचे प्रमाणपत्र दाखवून टोल सवलतीसाठी अर्ज करू शकतात. गैरव्यवसायिक वाहनांना पास दिला जातो. जीपीएस यंत्रणेद्वारे 20 km पर्यंत संपूर्णपणे टोल (Toll Tax) माफ असेल त्यामुळे जवळपास राहणाऱ्यांना पासची कटकट मात्र मिटणार आहे.
सध्याचा विचार करता अनेक वाहनांमध्ये जीपीएस उपकरण नाहीत. याशिवाय सर्व मार्गावर ही जीपीएस फेन्सिंग झालेलं नाही. त्यामुळे हे काम पूर्ण होईपर्यंत सध्यातरी फास्टॅग सुरू राहणार आहे. पण प्रायोगिक तत्त्वावर ज्या महामार्गावर जीपीएस टूल सुरू केलेले आहे तिथे फास्टॅगही चालतात.