TRAI : तुमच्या घरी, सोसायटीत किंवा ऑफिस मध्ये लँडलाइन फोन असेल, तर तुमच्यासाठी ही अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आहे. टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, म्हणजेच ‘TRAI’ ने एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. याचा परिणाम देशातील लँडलाइन धारकांवर होणार आहे. ‘TRAI’ म्हणजेच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दोन दशके जुनी राष्ट्रीय क्रमांकन प्रणाली बदलण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशीच्या अंमलबजावणीनंतर देशभरातील लँडलाइन क्रमांक बदलणार आहेत.
नंबरिंग सिस्टममध्ये बदल
दूरसंचार नियामकाने यासंदर्भात प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. देशात मोबाईल फोन आणि कनेक्टेड उपकरणांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. अशा वेळी सर्वांना विश्वासार्ह दूरसंचार सेवा देता याव्यात यासाठी नंबरिंग सिस्टममध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
2022 मध्ये दूरसंचार विभागाने (DoT) फिक्स्ड लाइन नंबर आणि त्याचा टेलिकॉम कोड निश्चित करण्यासाठी निर्देश जारी केले होते. यानंतर ‘TRAI’ कडून ही शिफारस करण्यात आली आहे. टेलिकॉम ऑपरेटर आणि तज्ञांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे टेलिकॉम नियामकाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
काय असेल बदल ?
‘TRAI’ ने आपल्या शिफारशीत म्हटले आहे की, फिक्स्ड लाईन किंवा लँडलाइनची नंबरिंग सिस्टीम मोबाईलप्रमाणे 10 अंकी करणे आवश्यक आहे. यामुळे उपलब्ध संख्यांचा योग्य वापर करता येतो. तसेच लँडलाइनवरून लँडलाइनवर कोणताही कॉल करण्यापूर्वी ‘०’ डायल करणे आवश्यक असेल. असे असले तरी मोबाईलद्वारे क्रमांक डायल करण्याची प्रक्रिया पूर्वीसारखीच राहील, असेही यात म्हटले आहे.
सहा महिन्यांची अंतिम मुदत
दूरसंचार नियामकाने या बदलासाठी दूरसंचार कंपन्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. पुढील पाच वर्षांत मोबाईलसारखी फिक्स्ड लाईन पोर्टेबिलिटी सिस्टीम सुरू करण्यात येणार आहे. फसवणुकीच्या कॉलपासून दिलासा देण्यासाठी लवकरच ‘CNAP’ म्हणजेच कॉलर आयडी नेम प्रेझेंटेशन सर्व्हिस सुरू करण्याचे निर्देश ‘TRAI’ ने दिले आहेत. दूरसंचार कंपन्यांनी ही नवीन प्रणाली लवकरात लवकर लागू करावी. तसेच बनावट क्रमांकांना आळा घालण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया आणखी मजबूत करण्याचा सल्ला ‘TRAI’ ने दिला आहे.
दूरसंचार नियामकाने दिलेल्या निर्देशानुसार, मशीन-टू-मशीन (M2M) उपकरणांसाठी सध्याच्या 10 अंकी क्रमांकाऐवजी 13 अंकी क्रमांक जारी केले जाणार आहेत. याशिवाय आपत्कालीन क्रमांकांसाठी विशेष शॉर्टकोड मोफत केले जाणार आहेत, जेणेकरून गरज पडल्यास सरकार ते वापरू शकेल. यासाठी वेळोवेळी ऑडिट करणे आवश्यक असल्याचे निर्देशात म्हटले आहे.
