Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा केंद्रीय बजेट 2025 सादर केले. यावेळी देशांतर्गत उत्पादन आणि मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी विविध अप्रत्यक्ष कर उपाय जाहीर करण्यात आले. या अर्थसंपकल्पात ऑटोमोबाईल सेक्टर साठी महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
कोबाल्ट पावडर, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप, शिसे, झिंक आणि इतर 12 महत्त्वाच्या खनिजांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) हटवली जाणार आहे. EV बॅटरी उत्पादनासाठी 35 आणि मोबाइल बॅटरी उत्पादनासाठी 28 नवीन भांडवली वस्तूंचा समावेश केला जाणार आहे. यामुळे मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीचे स्थानिक उत्पादन वेगाने वाढणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने होणार स्वस्त (Union Budget 2025)
इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी सीतारामन यांनी आनंदाची घोषणा केली आहे. बॅटरीच्या किमती घटल्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची (EV) किंमत कमी होणार असून ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सध्या बॅटरीची किंमत EV ची सर्वात मोठी उत्पादन खर्चाची बाब आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात ई-वाहने खरेदी करण्याची संधी मिळेल.
ऑटोमोबाईल सेक्टरसाठी मोठी घोषणा
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, मेक इन इंडिया पुढे नेण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय उत्पादन मिशन सुरू करणार आहे. हे मिशन स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाला पाठिंबा देईल.सौर पीव्ही सेल, EV बॅटरी, मोटर, इलेक्ट्रोलायझर, वारा टर्बाइन आणि ग्रिड-स्केल बॅटरीसाठी एक मजबूत इकोसिस्टम निर्माण केली जाणार आहे. GST दरांमध्ये बदल, ऑटो पार्ट्सवरील आयात शुल्क, आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना (Union Budget 2025) चालना देणाऱ्या योजनांमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठा प्रभाव पडणार आहे. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील MSME साठी नवीन संधी निर्माण होतील.
FAME आणि PLI योजनेला चालना
FAME (Faster Adoption & Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles) आणि PLI (Production Linked Incentive) योजनांचा मोठा लाभ ऑटो उद्योगाला होणार आहे. EV कंपन्यांना अधिक अनुदान आणि उत्पादन प्रोत्साहन मिळणार असल्याने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. एकूणच या बजेटमुळे भारतात ई-वाहने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे, जी देशाच्या ग्रीन एनर्जी धोरणाला आणखी बळकट करेल
