Union Budget 2025 : मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना मोठी भेट ! किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढली, धन-धान्य योजना जाहीर

0
3
Union Budget 2025
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Union Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज संसदेत केंद्रीय बजेट 2025 सादर करत आहेत. अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा हा सलग आठवा बजेट सादर करण्याचा प्रसंग आहे. यादरम्यान देशभरातल्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी क्रेडिट कार्डची (Union Budget 2025 ) मर्यादा वाढवण्याची मोठी घोषणा केली आहे. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) साठी कर्ज मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे.

किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ (Union Budget 2025)

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या अंतर्गत 7.7 कोटी शेतकरी, मच्छीमार आणि डेअरी व्यावसायिकांना अल्पावधी कर्जाचा लाभ मिळेल.KCC अंतर्गत कर्जाची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. संशोधित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर कर्ज दिले जाणार आहे.

कृषी क्षेत्राला गती देणारे निर्णय (Union Budget 2025)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या बजेट भाषणात सांगितले की, कृषी, SME आणि निर्यात हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे चार मुख्य इंजिन आहेत. यात कृषी सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, आणि त्यामुळे सरकारकडून काही विशेष घोषणा केल्या जात आहेत.

प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना जाहीर

या योजनेंतर्गत पीक विविधतेवर (Crop Diversification) भर दिला जाणार आहे. यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल आणि 7.5 कोटी शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळेल.

लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) मोठा दिलासा

MSME व्यवसायांना कर्ज उपलब्ध करण्यासाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर वाढवण्यात येणार आहे. मायक्रो आणि स्मॉल एंटरप्रायजेस (MSME) साठी कर्ज मर्यादा 5 कोटींवरून 10 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. स्टार्टअपसाठी कर्ज मर्यादा 10 कोटींवरून 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 27 विशेष क्षेत्रांसाठी कर्जाच्या हमी शुल्कात 1% कपात करण्यात येणार आहे. यातील निर्णय शेतकरी, लघु उद्योजक आणि स्टार्टअप्सना अधिक भक्कम आधार देतील, तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देतील. या योजनांमुळे शेतकरी आणि लघु उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळेल. सरकारच्या या निर्णयांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होण्याची शक्यता आहे.