मोदी सरकार मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर मर्चंट चार्ज (MDR) लागू करण्याचा विचार करत आहे. 2022 मध्ये हा शुल्क रद्द करण्यात आला होता, मात्र आता फिनटेक कंपन्यांनी सरकारकडे मोठ्या व्यापाऱ्यांवर हा शुल्क लागू करण्याची मागणी केली आहे.
मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हणजे काय?
MDR म्हणजे व्यापाऱ्यांनी (दुकानदार, व्यवसाय) डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना बँकांना किंवा पेमेंट गेटवे कंपन्यांना द्यावा लागणारा एक शुल्क आहे. सध्या, UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर कोणतेही MDR लागू नाही. मात्र, सरकार आता विशिष्ट मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी हा शुल्क पुन्हा लागू करण्याचा विचार करत आहे.
बँकिंग क्षेत्राचा सरकारकडे प्रस्ताव
एका इंग्रजी बातमीपत्राच्या अहवालानुसार, बँकिंग उद्योगाने सरकारकडे एक प्रस्ताव पाठवला आहे, ज्यामध्ये 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून MDR आकारण्याची शिफारस केली आहे. लहान व्यापाऱ्यांवर मात्र हा शुल्क लागू केला जाणार नाही.
फिनटेक कंपन्यांचा याला पाठिंबा
फिनटेक कंपन्यांनी हा शुल्क लागू करण्यास समर्थन दिले आहे. त्यांच्या मते, मोठे व्यापारी हा छोटासा शुल्क सहजपणे भरू शकतात, आणि हा शुल्क लागू झाल्यास बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांचे (PSP) वाढते खर्च व्यवस्थापित करता येतील.
ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होईल?
तत्त्वतः MDR व्यापाऱ्यांनी भरायचा असतो, ग्राहकांना नाही. मात्र, काही व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
काही दुकानदार सामान किंवा सेवांच्या किंमती वाढवू शकतात.
काही ठिकाणी डिजिटल पेमेंटसाठी अतिरिक्त चार्ज आकारला जाऊ शकतो, जो नियमांना विरोधात आहे.
UPI ID आणि मोबाइल नंबर संदर्भातील महत्त्वाची माहिती
जर तुमचा UPI ID जुना किंवा निष्क्रिय मोबाइल नंबरशी लिंक असेल, तर तो डिलींक करण्यासाठी NPCI नवीन नियम लागू करत आहे.
31 मार्च 2025 पर्यंत, सर्व बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदाते (PSP) निष्क्रिय मोबाइल नंबर हटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करणार आहेत.
सरकारच्या नव्या नियमानुसार
जर कोणताही मोबाइल नंबर 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ वापरला गेला नाही, तर तो बंद केला जाईल आणि दुसऱ्या ग्राहकाला दिला जाऊ शकतो.
यामुळे UPI व्यवहारांमध्ये फसवणुकीचा धोका वाढू शकतो.
NPCI ने बँकांना आठवड्यातून एकदा डेटाबेस अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून निष्क्रिय झालेले नंबर त्वरित हटवता येतील.
सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम
मोठ्या व्यापाऱ्यांना UPI आणि RuPay व्यवहारांसाठी MDR द्यावा लागू शकतो.
ग्राहकांवर थेट परिणाम होणार नसला तरी काही व्यापारी अप्रत्यक्षपणे हा शुल्क वसूल करू शकतात.
UPI व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी मोबाइल नंबर अपडेट प्रक्रिया मजबूत केली जाणार आहे.
सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमवर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे
