हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज वक्फ बोर्ड (Waqf Board) पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरणार आहे. केंद्रातील एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक आज (2 एप्रिल) लोकसभेत दुपारी 12 वाजता मांडणार आहे. या विधेयकावर आजच मतदान होईल आणि यावर सभागृहात तब्बल आठ तास चर्चा होणार आहे. चर्चा आणि मतदानाच्या वेळेची राखणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार वक्फ कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत असून त्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल अशी शक्यता होती. मात्र, आता हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जात आहे. तर आज आपण वक्फ बोर्ड नक्की काय आहे अन त्याची पूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.
वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन –
वक्फ हा एक अरबी शब्द आहे, जो अल्लाह अन इस्लामच्या नावावर दान केलेल्या संपत्तीला सूचित करतो. वक्फमध्ये स्थावर आणि जंगम दोन्ही प्रकारच्या मालमत्तांचा समावेश होतो. भारतात वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन 30 वक्फ बोर्डांद्वारे केले जाते. 1954 मध्ये जवाहरलाल नेहरू सरकारकडून वक्फ कायदा लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये 1995 मध्ये काही बदल करण्यात आले. यानंतर प्रत्येक राज्य अन केंद्रशासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापनेसाठी परवानगी मिळाली. तसेच 2009 पर्यंत वक्फ बोर्डाकडे सुमारे 4 लाख एकर जमीन होती, जी काही वर्षांत दुप्पट होऊन 2023 मध्ये 8 लाख 65 हजार 644 एकरपर्यंत पोहोचली. अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार,
तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा जमिनीचा मालक –
डिसेंबर 2022 पर्यंत वक्फ बोर्डाच्या मालकीची स्थावर मालमत्ता खूपच वाढली आहे. यामध्ये मदरसे, मशिदी अन कब्रस्तान यांचा समावेश आहे. तसेच रेल्वे अन कॅथोलिक चर्चनंतर पाहिल्यास वक्फ बोर्ड देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा जमिनीचा मालक आहे.
वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांबाबत वाद –
वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांबाबत अनेक वेळा वाद निर्माण झाले आहेत. वक्फ बोर्डाला त्याच्या मालमत्तांवर चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, आणि जर वक्फ बोर्डाने एखाद्या मालमत्तेवर दावा केला, तर त्या दाव्यापासून सुटका करणे कठीण ठरते. वक्फ कायद्याच्या कलम 85 नुसार, वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.
