हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | लोन इन्शुरन्स, ज्याला डेब्ट प्रोटेक्शन इन्शुरन्स असेही म्हणतात. आजकाल अनेक लोक विविध कारणांसाठी कर्ज घेतात. पण कर्जाची परतफेड करणे हि एक मोठी जबाबदारी असते. कर्जदाराचा अचानक मृत्यू , अपघात किंवा गंभीर आजारामुळे कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसते . त्या कर्जामुळे कुटुंबावर आर्थिक ओझे निर्माण होऊ शकते. याच समस्येवर उपाय म्हणून लोन इन्शुरन्स (कर्ज विमा) उपलब्ध आहे. या विम्यामुळे कर्जदाराच्या कुटुंबाला किंवा नातेवाईकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत नाही. जी कर्जाची उर्वरित रक्कम असेल ती या लोन इन्शुरन्स पॉलिसीच्या माध्यमातून फेडली जाते.
लोन इन्शुरन्सचे फायदे
इन्शुरन्स घेण्याचे प्रमुख फायदे म्हणजे तात्काळ स्थितीत कर्जाची परतफेड करण्याची चिंता कमी होते. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते. काही पॉलिसीमध्ये कर्जदाराच्या अपंगत्व झाल्यासदेखील कर्जाची परतफेड होण्याची तरतूद आहे. हा विमा कुटुंबासाठी आर्थिक सुरक्षितेचे कवच ठरते. या पॉलिसीची रचना हि त्या कर्जावर अवलंबून असते. कोणतेही कर्ज घेताना कर्जदात्याने लोन इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यावी . कर्जाच्या रकमेवर आणि कालावधीवर शुल्क ठरवला जातो . जर कर्जदाराच्या निधनानंतर पॉलिसी सुरु असेल, तर कर्जाची राहिलेली रक्कम विमा कंपनी भरते. ज्यामुळे कर्जाची कोणतीही जबाबदारी कुटुंबावर येणार नाही.
कर्ज विम्याचे विविध प्रकार
अनेक कर्जदार कर्ज घेताना फक्त कर्जाच्या व्याजदरावर लक्ष केंद्रित करतात. पण या पॉलिसीवर लक्ष मात्र कमी असते. त्यासाठी कोणत्या योजना असतात याकडे पाहणे गरजेचे असते. लोन इन्शुरन्सच्या विविध प्रकारांमध्ये टर्म इन्शुरन्स, रिड्यूसिंग कव्हर आणि फिक्स्ड कव्हर यांचा समावेश असतो. टर्म इन्शुरन्स हा एका निश्चित कालावधीसाठी दिला जातो. तर रिड्यूसिंग कव्हरमध्ये कर्जाच्या परतफेडीच्या काळात कर्जाची रक्कम कमी होत जाते. फिक्स्ड कव्हरमध्ये कर्जाची रक्कम जशी आहे तशीच असते.तसेच विमा कंपनीना तितकीच रक्कम भरण्यासाठी जबाबदारी असते.
रक्कम कशी ठरवली जाते
प्रीमियम कर्जाची रक्कम, कालावधी, कर्जदाराच्या वयावर, आरोग्याच्या स्थितीवर आणि निवडलेल्या पॉलिसीच्या प्रकारावर अवलंबून असतो. अधिक रक्कम आणि दीर्घकाळासाठी विमा घेणाऱ्या व्यक्तीचा प्रीमियम जास्त असतो .