सांगली प्रतिनिधी | प्रथमेश गोंधळे
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राबविलेली चारशे जागांसाठीची भरती प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पडलेली नाही. या प्रक्रियेमुळे अनेक उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. येत्या सात दिवसात बँकेने ही प्रक्रिया रद्द करावी. तसे न केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा जिल्हा सुधार समितीचे अध्यक्ष अमित शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
याबाबत शिंदे म्हणाले, बँकेने ज्युनिअर अससिस्टंट पदाच्या चारशे जागा भरण्याकरिता ५ मार्च रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यासाठी बँकेने त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती केलेली होती. भरती प्रक्रिया ही लोकहितार्थ निर्विवाद व पारदर्शक होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने आदेश दिले होते, मात्र बँकेने प्रक्रिया राबविताना या आदेशांचे पालन केलेले नाही. तसेच निवडीची प्रक्रिया पारदर्शीपणे पार पडली नाही. यामुळे प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करताना त्यामध्ये मुख्य परीक्षा व मुलाखत यांचे एकत्रित गुण जाहीर केले आहेत. त्यामुळे कोणाला किती गुण मिळाले ते समजून येत नाही. एकंदरीत सांगली जिल्हा बँकेने घेतलेली भरती प्रक्रिया ही कायदेशीर तरतुदींना व प्रक्रियेला फाटा देऊन व संशयास्पद पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. या प्रकाराबद्दल प्रक्रिया राबविणाजया संस्थेवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकले पाहिजे. तसेच ही भरती प्रक्रिया स्थगित करून भरतीची प्रक्रिया नव्याने राबविली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.