सांगली प्रतिनिधी | प्रथमेश गोंधळे,
साईनाथ महिला पतसंस्थेचे संस्थापक धनंजय कुलकर्णी, तत्कालीन अध्यक्ष विभावरी धनंजय कुलकर्णी व संचालिका सुनंदा वनजवाड यांनी ठेवीदारांची व्याज व भरपाई सह रक्कम ३० दिवसांच्या आत द्यावी अन्यथा अकरा वर्षे शिक्षा भोगावी असे आदेश राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष ए. पी. भंगाळे व एस. के. काकडे यांच्या पीठाने वेगवेगळ्या प्रकरणात दिले आहेत. राज्य ग्राहक आयोगाच्या निर्णयानुसार संस्थेचे संस्थापक धनंजय कुलकर्णी, तात्काली अध्यक्ष विभावरी कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांना सुमारे ३० लाख रुपये तीस दिवसात द्यावे लागणार आहेत. अन्यथा आठ वर्षे शिक्षा भोगावी लागणार आहे. तर पाच अपिलातील निर्णयानुसार सुनंदा वनजवाड यांनी तीस दिवसात पाच ठेवीदारांना सुमारे ४२ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. अन्यथा त्यांना अकरा वर्षे शिक्षा भोगावी लागेल.
इंदुकांत देशपांडे, रुद्राप्पा पाटील, बापूराव चौगुले, विमल चौगुले व शांतगोड पाटील यांनी साईनाथ महिला पतसंस्थेत ठेव ठेवली होती या ठेवीची रक्कम देण्यास संस्थेने टाळाटाळ केली होती. म्हणून त्यांनी ऍडव्होकेट दत्तात्रय जाधव यांच्या मार्फत ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. ठेवीची रक्कम, त्यावरील व्याज, भरपाई व अर्जांच्या खर्चासह रक्कम देण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयाने दिले होते. ग्राहक न्यायालयाने निर्णय देऊन सुद्धा रक्कम न मिळाल्याने या ठेवीदारांनी संचालकांना शिक्षा होण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम २७ अन्वये खटला दाखल केला होता. या चार प्रकरणांमध्ये विभावरी कुलकर्णी धनंजय कुलकर्णी यांच्यासह नऊ संचालकांना आठ वर्षांची शिक्षा ए.ए. खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीकांत कुंभार व सुरेखा हजारे यांच्या पीठाने सुनावली होती.
शिक्षेविरुद्ध सुनंदा धुळप्‍पा वनजवाड यांनी ग्राहक आयोगाकडे अपील केले होते पाच प्रकरणांमध्ये वनजवाड यांनी ठेवीदारांची रक्कम ३० दिवसात द्यावी अन्यथा त्याची शिक्षा भोगावी असा आदेश ग्राहक आयोगाने दिला आहे. दुसऱ्या प्रकरणांमध्ये संस्थेचे संस्थापक धनंजय चंद्रकांत कुलकर्णी व विभावरी धनंजय कुलकर्णी यांनी जिल्हा ग्राहक न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल केले होते. ठेवीदार बापूराव चौगुले, विमल चौगुले, शांतगोड पाटील, रुद्राप्पा काटेगिरी यांना देण्यासंदर्भातील ते अपील होते. न्यायालयाचे शिक्षेविरुद्ध कुलकर्णी दाम्पत्यांनी अपील केले होते. तीस दिवसात न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ठेवीदारांना रक्कम द्यावी आणि त्या शिक्षा भोगावी असे आदेश आयोगाने दिले आहेत.