जळगाव | सतिश शिंदे
पावसाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पावसाने ओढ दिल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून शासनाने राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ तालुक्यांचा समावेश आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी शासन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खाती १४३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिवासळीपूर्वी जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
जिल्ह्यातील दुषकाळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री श्री.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी त्यांनी माहिती दिली. या बैठकीस खासदार ए. टी. नाना पाटील, आमदार संजय सावकारे, सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, महापालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, अपर जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जळगाचे उप वनसंरक्षक दिगंबर पगार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था विशाल जाधवर, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे यांचेसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या फक्त 63 टक्के पाऊस झाल्याने पीक कापणी प्रयोगानंतर जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व 1502 गावांची पीक आणेवारी ही 50 पैशाच्या आत आल्याने जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांपैकी 13 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. दुष्काळ सदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने कृषि पंपाच्या वीज बिलात सुट, शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, शालेय विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, जमीन महसुलात सुट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर या सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर टॅकर्सने पाणी पुरविण्याबरोबरच नवीन स्त्रोतांचा शोध घेण्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहे. गावातील पाण्याची टंचाई तातडीने दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी येत्या तीन दिवसात गिरणा धरणातून पिण्याचे पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात येणार आहे. जिल्ह्यतील परिस्थिती अतिशय बिकट असल्याने एरंडोल तालुक्यातील कासोदा व उतरण आणि धरणगाव तालुक्यातील सोनवद मंडळातही दुष्काळी परिस्थिती जाहिर करण्यात आली आहे. बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना शासनाने 3300 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली आहे. या भरपाईचा 640 कोटी रुपयांचा शेवटचा हप्ता शासनाने कालच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला आहे. यामध्ये जिल्ह्याला 143 कोटी रुपये मिळणार आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या परिस्थितीतही जिल्ह्यातील नागरीकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी टंचाई कालावधीत 4 तालुक्यातील 31 गावांना 17 टॅकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. जेथे आवश्यकता भासेल तेथे टँकर्स सुरु करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी 1003 गावांसाठी 1620 योजना प्रस्तावित असलेला 36.24 कोटी रुपयांचा टंचाईकृती आराखडा तयार करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी बैठकीत सांगितले.
जिल्ह्यातील पशुधनाला टंचाईच्या काळात पिण्याचे पाणी व चारा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्यात आले असून भविष्यातील चारा टंचाई लक्षात घेता चारा पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे मुबलक पाणी उपलब्ध असेल त्यांना चारा बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 60 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.
जळगाव शहरास सध्या दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. आवश्यकता भासल्यास जानेवारी 2019 पासून तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त श्री.डांगे यांनी बैठकीत दिली. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची महापालिकेकडे 7 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महापालिकेची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता ही थकबाकी प्रलंबित ठेवून यापुढील बीले नियमित भरण्यात येईल असे सांगून एमआयडीसीमार्फत सुप्रिम कॉलनीला पाणीपुरवठा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावर विचारविनिमय करुन तोडगा काढण्याची सुचना पालकमंत्र्यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिली.
टंचाई परिस्थितीत कोणत्याही गावाच्या पाणी योजनेचे वीज कनेक्शन तोडू नये अशा सूचना पालकमंत्र्यानी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ जिल्ह्यातील 2 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. अद्यापही जिल्ह्यातील काही शेतकरी यापासून वंचित असल्याच्या तक्रारी करीत आहे. या शेतकऱ्यांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी विशेष शिबिर घ्यावे. त्यांना या योजनेचे सर्व निकष समजून सांगावे. ज्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले असतील व ते निकष पूर्ण करत असतील त्यांना योजनेचा लाभ द्यावा.
टंचाई परिस्थिती हाताळण्यासाठी जे जे करावे लागेल ते करण्यास शासन तत्पर असल्याचे सांगून पालकमंत्री म्हणाले की, जानेवारी 2019 पासून ही परिस्थिती आणखी बिकट होईल. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील रहावे. तसेच जिल्ह्यातील दुष्काळाबाबत कुणालाही कुठल्याही प्रकारची अडचण असेल तर ती सोडविण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल मुंडके यांची खास नेमणूक करण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करतांना राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे दुष्काळ जाहीर करण्याचे जे नियम आहेत. ते पाळूनच राज्यात 31 ऑक्टोबर रोजी दुष्काळ जाहीर केल्याचेही पालकमंत्री श्री. चंद्रकांत पाटिल यांनी बैठकीच्या शेवटी सांगितले.