कोल्हापूर प्रतिनिधी | हसन मुश्री आघाडी सरकात मंत्री राहिलेले. पश्चिम महाराष्ट्रातील एक महत्वाचा राजकीय चेहरा अशी मुश्रीफ यांची ख्याती. परंतु महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्या वरून मुश्रीफ पुन्हाया चर्चेत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत १०८६ कोटी रुपयांचे कर्ज व त्याच्या वसुलीसाठी २०१०मध्ये प्रशासक नेमला. मग एक हजार कोटीचा आकडा २५ हजार कोटी कसा झाला. असा प्रश्न खुद्द हसन मुश्रीफ यांना पडला आहे. तत्कालीन संचालक मंडळास वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम ८८ नुसार २०११मध्ये संचालकांवर असलेली जबादारी निश्चित करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली. कारवाई पूर्वी संचालकांवरील जबादारी निश्चित करावी, अशी मागणी राज्य बँकेचे तत्कालीन संचालक व आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.
या प्रकरणावर आपली बाजू मांडताना मुश्रीफ सांगतात की , ”जाईल तिथे लोक राज्य बँकेतील घोटाळ्याबाबत चिंताग्रस्त होवून विचारत आहेत. अटक होणार असल्याच्या भितीने त्रस्त आहेत. वास्तविक याप्रकरणी मी न्यायालयात गेलो नाही. पोलीसांनी कधी चौकशीला बोलावले नाही. कर्ज मंजूरी समितीचा सदस्य नव्हतो. तरीही आपल्यावर एफआयर दाखल झाली. २०११ पासून ८८ ची कारवाई जॉईंट रजिस्ट्रार करीत होते. या कारवाईसाठी अडीच वर्षाची मुदत होती. या मुदतीत ही पूर्ण झाली नाही. अशी तीन वर्षानंतर राज्य बँकेच्या चौकशीचा कायदा आणला. त्यास संचालक मंडळाने न्यायालयात आव्हान दिले. संचालक मंडळाने अडीच वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच हा कायदा आणणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयात म्हणणे मांडले. अजून तो निकाल न्यायालयात प्रलंबित आहे. संचालकांची ८८ कलमानुसार जबाबदारी निश्चित नाही. उच्च न्यायालयात संचालक मंडळाकडून योग्य बाजू मांडली गेली नसावी.२५ हजार कोटी रुपयांचा आकडा असल्याने लोकही संभ्रमित झाले आहेत.” न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. मात्र खरी बाजू अजून पुढे येण्याची गरज आहे, असे आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले असले तरी देखील जेलमध्ये जाण्याची भीती खुद्द मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली आहे.