वृत्तसंस्था | माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे. जामीन नाकारल्यामुळे आता ईडीचा (सक्तवसुली संचलनालय) चिदंबरम यांना अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पी चिदंबरम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून नाकारण्यात आलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना ट्रायल कोर्टात नियमित जामिनासाठी अर्ज करु शकता असं सांगितलं आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी सीबीआय तपास करत आहेत. सीबीआयबरोबरच सक्तवसुली संचलनालयाकडून देखील या प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.
न्यायालय म्हणाले की, आर्थिक अपहार हा वेगळ्या श्रेणीचा गुन्हा आहे त्याकडे वेगळ्या नजरेतून पाहिले पाहिजे. प्रत्येक खटल्यात अटकपूर्व जामीन नाही दिल्या जाऊ शकत. तपास अधिकाऱ्याला सुरवातीच्या स्तराला आपल्या हिशोबानुसार चौकशी पुढे नेण्याचा अधिकार आहे”. या संपूर्ण सुनावणीत ईडीकडून वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली तर चिदंबरम यांच्या बाजूने वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. हा निर्णय न्यायमूर्ती भानुमती आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने दिला.