हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्या पेट्रोल- डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे लोकांचा कल हा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळला आहे. सरकारही लोकांना इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केलं आहे. याअंतर्गत सरकार ३ उद्दिष्टे साध्य करणार आहेत. एक म्हणजे, नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यावर सरकार खरेदीदारांना भरघोस सूट देईल, दुसरे म्हणजे, सरकार राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने बनवण्यास प्रोत्साहन देईल. आणि म्हणजे तिसरे चार्जिंग स्टेशन किंवा बॅटरी स्वॅपिंग सेंटर उभारणाऱ्यांना सरकारकडून अनेक सवलती दिल्या जातील.
नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, UP सरकारने EV विभागातील सर्व वाहनांसाठी एका वर्षाच्या कालावधीत अधिसूचित खरेदी सबसिडी योजनेअंतर्गत ₹ 500 कोटींचे बजेट वाटप केले आहे. त्यानुसार, राज्यात खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या फॅक्टरी किमतीवर 15 टक्के सबसिडी दिली जाईल. यामध्ये पहिल्या 2 लाख दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांवर प्रति वाहन 5 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
यानुसार 50,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरवर प्रति युनिट 12,000 रुपये सूट दिली जाईल. विशेष म्हणजे, पहिल्या 25,000 इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळेल. याशिवाय योगी सरकारने इलेक्ट्रिक बस खरेदीवर देखील भरघोस सूट जाहीर केली आहे. राज्यात सुरुवातीच्या 400 इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल.