Budget 2025| केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प 2025 सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, उत्पादनवाढ आणि तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने शेती क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नेमक्या कोणत्या घोषणा केल्या आहेत, आपण पाहुयात…
शेतीसाठी जाहीर झालेल्या 10 महत्वाच्या घोषणा (Budget 2025)
- किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढ
शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळावे म्हणून किसान क्रेडिट कार्डच्या कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. आधी 3 लाखांपर्यंत असलेली ही मर्यादा आता 5 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक भांडवल मिळण्यास मदत होईल. - यूरीया निर्मितीसाठी नवीन प्रकल्प
भारताची यूरीया उत्पादनातील आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी ईशान्य भारतात तीन नवे कारखाने उभारले जाणार आहेत. हे कारखाने एकूण 12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमतेचे असतील. - पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना
शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळावे आणि शेतीचे आधुनिकीकरण व्हावे यासाठी “पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजना” जाहीर करण्यात आली आहे. 100 जिल्ह्यांमध्ये विशेष लक्ष देऊन 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. - डाळींसाठी आत्मनिर्भरता योजना
डाळींच्या उत्पादन वाढीसाठी 6 वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे भारतात डाळींच्या उत्पादनात वाढ होईल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. - फळ-भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना
शेतकरी आणि बागायतदारांसाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही योजना फळे व भाजीपाला उत्पादकांना भांडवल आणि विपणनाची सुविधा देईल. - मकाना बोर्डची स्थापना
बिहार राज्यात मकाना उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘मकाना बोर्ड’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मकाना उत्पादकांना थेट सरकारी मदत मिळेल. - समुद्रातून मासेमारीचा विकास
अंदमान, निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर मासेमारीला चालना देण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे शाश्वत मासेमारीसाठी नवीन संधी निर्माण होतील. - कापूस उत्पादकांसाठी पाच वर्षांचे अभियान
देशातील कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुधारित जाती विकसित केल्या जातील. शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवली जाणार आहे. - कृषी क्षेत्रासाठी आत्मनिर्भरता कार्यक्रम
शेती क्षेत्र अधिक स्वयंपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. - निर्यात करणाऱ्या MSME साठी 20 कोटींपर्यंतचे कर्ज
शेतीशी निगडित छोटे आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) 20 कोटींपर्यंतचे मुदत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
दरम्यान, या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण(Budget 2025) विकासावर अधिक भर देण्यात आला आहे. तसेच, वित्तीय पाठबळ, तंत्रज्ञानाचा उपयोग, उत्पादनवाढ आणि शाश्वत शेती यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. त्यामुळे हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहेत.
