सातारा | सातारा जिल्ह्यात वीज वितरण कंपनीच्या कृषिपंपाची थकबाकीची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्यात तब्बल 1 लाख 84 हजार शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले नसल्याची बाब समोर आली असून थकबाकीची रक्कम एक हजार कोटींवर पोहचली आहे. कृषिपंपासाठी विजेचा वापर पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर जिल्ह्यात जास्त आहे. परंतु मागणी जास्त असताना येथीलच शेतकरी वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.
सातारा जिल्ह्यात बागायती क्षेत्र वाढत असल्याने कृषिपंपाचा वापरही वाढू लागला आहे. कृषी पंपासाठी नवीन कनेक्शन मागण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांत सातारा विजेच्या मागणीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. कृषिपंपाच्या वीजबिलाची थकबाकी ही वीज वितरणची डोकेदुखी झाली आहे. राज्याची थकबाकी 12 हजार 61 कोटींवर आहे. ऊसाचे क्षेत्र मोठे असल्याने कृषिपंपासाठी वीज वापरात पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा हे जिल्हे आघाडीवर आहेत.
शेतकरी मित्रानो, तुम्हाला कृषी क्षेत्राशी निगडित कृषीविषयक शासकीय योजना, पिकाची विक्री याबाबत माहिती मिळवायची असेल तर Hello Krushi हे ॲप तुमच्या मोबाईलवर डाउनलोड करा त्यातून तुम्हाला माहिती मिळेल. त्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर वर जाऊन Hello Krushi हे ॲप Download करून Install करा. त्यामध्ये तुम्हाला शेतीशी निगडित अनेक व्यवसाय, त्यासाठी शासनाकडून देण्यात येत असलेल्या योजनाची माहिती मिळेल. याव्यतिरिक्त Hello Krushi मध्ये तुम्हाला सातबारा उतारा, जमीन मोजणी, बाजारभाव, हवामान अंदाज यांसारख्या सुविधाही मिळतील. त्यासाठी हॅलो कृषी डाउनलोड करा.
Hello Krushi हे अँप Download करण्यासाठी Click Here
पण, शासनाने महावितरणला सवलत योजना लागू करण्यास सांगितल्याने शेतकऱ्यांनी काही प्रमाणात शेतीपंपाचे वीजबिल भरले. पण, थकबाकीची रक्कम कमी होत नाही. आता पुन्हा एकदा ही रक्कम वाढली आहे. याविरोधात कठोर पावले उचलल्यास बागायती शेतीचे नुकसान होण्याची भीती आहे. त्यामुळे महावितरणकडून कडक पावले उचलली जात नाहीत. शेतकऱ्यांनी किमान हप्ते करून वीज बिले भरणे गरजेचे आहे.
‘शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा’
वीज वितरण कंपनीने नवीन कृषिपंप धोरण 2020 तयार केले असून, 31 मार्च 2023 पर्यंत थकबाकी भरणाऱ्या ग्राहकांना थकबाकीवर 30 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. तसेच विलंब आकार व व्याज पूर्णत: माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक विभागाचे संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.