दुष्काळी तालुक्यातील ‘या’ विद्यार्थ्यांना परिक्षेत मिळेल फी माफी!! त्वरीत करा अर्ज

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | यावर्षी राज्यातील अनेक ठिकाणी दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आता दुष्काळाच्या या पार्श्वभूमीवर दुष्काळसदृश्य महसूल मंडळातील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी जी बोर्डाच्या परीक्षेची फी भरली होती. ती परीक्षा फी त्यांना परत केली जाणार आहे. आतापर्यंत त्यासाठी पाच ते सहा वेळा मुदतवाढ दिलेली आहे. आत्तापर्यंत दोन्ही वर्गातील 5 लाख 75 हजार 559 विद्यार्थ्यांची माहिती प्राप्त झाल्याचे बोर्डाकडून सांगण्यात आलेले आहे. यासाठी साधारणपणे 28 कोटी रुपये लागणार असल्याचे देखील माहिती समोर आलेली आहे.

राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ झालेला आहे, तर 158 तालुक्यांमध्ये 1021 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य स्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आता त्या परिसरातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफीसाठी पात्र असलेल्या माध्यमिक आणि कनिष्ठ विद्यालयांनी बोर्डाला ऑनलाईन माहिती पाठवायची आहे. बोर्डाकडून त्यासाठी वारंवार माहिती देखील येत आहे. या वेळा आधी पाच ते सहा वेळा मुदत वाढ दिलेली आहे, तरी अजून सगळ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांची माहिती बोर्डाकडे दिलेली नाही. त्यामुळे बोर्ड अजून काही दिवसांची मुदतवाढ देणार आहे.

इतक्या विद्यार्थ्यांची माहिती प्राप्त

आतापर्यंत इयत्ता दहावीतील 3 लाख 37 हजार 44 विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाला प्राप्त झालेली आहे. तर इयत्ता बारावीतील 2 लाख 38 हजार 515 विद्यार्थ्यांची माहिती बोर्डाला सादर झालेली आहे. तसेच विद्यापीठासह उच्च महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क माफीचा देखील लाभ मिळणार आहे. यासाठी माहिती विद्यापीठ आणि उच्च महाविद्यालयाने सादर केलेली आहे. परंतु अजूनही विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीचा लाभ मिळालेला नाही.

परीक्षा शुल्क माफीसाठी अर्ज

  • दहावीतील विद्यार्थी – 3,37,044
  • बारावीतील विद्यार्थी – 2,38,515
  • एकूण -5,75,559

निधी खर्च आणि आणखी निधीसाठी शासनाला पत्र

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर इयत्ता दहावी आणि बारावीतील विद्यार्थ्यांनी बोर्डाची परीक्षा फी भरली होती. त्यांना ही परीक्षा असती परत मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून आतापर्यंत 8 कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी बोर्डाकडे प्राप्त झालेला आहे. परंतु परीक्षा शुल्क माफीसाठी 28 कोटी रुपये लागणार आहे.