हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने पीकांमध्ये होणाऱ्या कीटकनाशकांच्या औषधांबरोबर खत आणि बीज विक्रेता यांच्यासाठी डीएईएसआय (डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फार डीलर्स प्रोग्राम) हा एक वर्षाचा डिप्लोमा अनिवार्य केला होता. मात्र आता अशी कोणती अट राहिलेली नसून खत आणि बीज यांची दुकाने उघडण्यासाठी आता कोणते अडथळे नसणार आहेत. आता या विभागाद्वारे मोठ्या प्रमाणात बीज बँक सुरु केली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरातील जिल्हानिहाय बीज बँक स्थापित केली जाणार आहे आणि सोबतच शेतकऱ्यांना या बीज बँकेचे लायसन्स ही आहे.
अशा पद्धतीने शेतकरी आता बीज उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होऊ शकतील. आणि आता १० वी पास युवकही सहज हे लायसन्स मिळवू शकणार आहेत. मात्र यासाठी त्यांना कृषी विभागाकडून प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतर त्यांना खत बीज विक्रीचे लायसन्स दिले जाणार आहे. भारत सरकारने नियमांमध्ये संशोधनासोबतच प्रशिक्षणासाठी वेगळा पाठयक्रम निश्चित केला आहे. ज्यामध्ये खतांच्या विक्रीसाठीची जाणार आहे.
लायसन्स साठी उमेदवार १० पास असणे, त्याचे वय १८ ते ४५ मध्ये असणे किमान १ एकर जमीन असणे आणि राज्य स्तरावरून बियाणांचा स्तरासाठी प्रमाणित करण्यासाठी नोंदणी व प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहनासाठी काही अनुदान ही दिले जाणार आहे. शिवाय साठवणूक सुविधा, प्रशिक्षण सुविधा, उपलब्ध संसाधने यावर अनुदान दिले जाणार आहे. सोबत बीज बँकेचे लायसन्स घेणाऱ्या शेतकऱ्याला बाजार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही सरकारची असेल. बियाणांचे मूल्य आधीच ठरविले जाणार आहे. यासाठी राज्य बियाणे महामंडळ एमएसपीच्या किमान पीक दरामध्ये २० टक्के रक्कम जोडून प्रक्रिया बियाण्यांच्या आधारे खरेदी किंमत निश्चित करेल.