देशातील ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी बातमी आहे. केंद्र सरकारने क्षेत्रीय ग्रामीण बँकिंग क्षेत्रात मोठा निर्णय घेतला आहे. १ मे २०२५ पासून देशातील १५ प्रादेशिक ग्रामीण बँका बंद होणार असून, त्यांचे एकत्रीकरण करून ‘एक राज्य, एक बँक’ हे धोरण अमलात आणले जाणार आहे.
कोणत्या राज्यांमध्ये होणार बँकांचे एकत्रीकरण?
या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रासह ११ राज्यांतील बँकिंग प्रणालीवर होणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये या बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे, त्यात खालील राज्यांचा समावेश आहे:
- महाराष्ट्र
- आंध्रप्रदेश
- बिहार
- गुजरात
- कर्नाटक
- मध्यप्रदेश
- जम्मू-काश्मीर
- पश्चिम बंगाल
- उत्तरप्रदेश
- राजस्थान
- ओडिशा
एकत्रीकरणानंतर काय बदल होणार?
विलीनीकरणाच्या चौथ्या टप्प्यानुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४३ ग्रामीण बँकांची संख्या कमी होऊन आता फक्त २८ बँका उरतील. यामुळे बँकिंग व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत, सुसंघटित आणि कार्यक्षम होईल, असा सरकारचा दावा आहे. या बदलाची अंमलबजावणी ‘प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम १९७६’च्या कलम २३ ए (१) अंतर्गत केली जात आहे.
कोणत्या बँका विलीन होणार?
या एकत्रीकरणामध्ये कॅनरा बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बँका एकत्रित केल्या जातील. उदा.:
- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक
- आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक
- सप्तगिरी ग्रामीण बँक
- आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बँक
या बँका मिळून “आंध्रप्रदेश ग्रामीण बँके” मध्ये समाविष्ट होतील.
महाराष्ट्रात आधीच सुरु झाला होता बदल
या धोरणाचा प्रभाव महाराष्ट्रात काही अंशी यापूर्वीच दिसून आला होता. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक आणि विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक यांचे विलीनीकरण होऊन “महाराष्ट्र ग्रामीण बँक” स्थापन करण्यात आली आहे. या नव्या बँकेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगरमधील कामगार चौक येथे आहे.
या निर्णयामुळे काय फायदे होणार?
- ग्रामीण बँकिंग सेवा अधिक सुलभ आणि संगठित होणार
- ग्राहकांसाठी सेवा-सुविधा अधिक सुसंगत
- आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार
- बँकेच्या यंत्रणांवरचा खर्च आणि तांत्रिक अडथळे कमी होणार
या निर्णयामुळे ग्रामीण भारतातील लाखो ग्राहकांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. बँका बंद होत असल्या तरी त्या एकत्र येऊन अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह बँकिंग अनुभव देणार आहेत, हे निश्चित.ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हा बदल सकारात्मक व भविष्यकाळ घडवणारा ठरू शकतो.
