हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| रोजगार निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून राज्यात रखडलेल्या १६६० पेट्रोल पंपांच्या परवानग्या देण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पेट्रोलपंप उभारणीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळण्याची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी महसूल विभागाला या संदर्भात विशेष सूचना दिल्या होत्या. यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. एका अहवालानुसार, या निर्णयामुळे राज्यात तब्बल 30 हजारांहून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. ज्यामुळे हा निर्णय आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरणार आहे.
दरम्यान, पेट्रोल पंप सुरू करण्याची प्रक्रिया पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील. महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना याबाबत आदर्श कार्यप्रणाली तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये परवानगी देताना अत्यावश्यक आणि कमीत कमी अटी-शर्ती ठेवता येतील का, याचा विचार करण्यात येणार आहे. तसेच, विभागीय आयुक्तांना तातडीने सूचना पाठवण्यास सांगण्यात आले आहे.
2 हजार नवीन पेट्रोल पंपांचे नियोजन
राज्यातील इंधनपुरवठा मजबूत करण्यासाठी सरकारने दोन हजार नवीन पेट्रोल पंप उभारण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी इंधन कंपन्यांना विविध सरकारी विभागांकडून मिळणाऱ्या परवानग्यांच्या प्रक्रियेत सुलभता आणली जाणार आहे. महसूल विभाग, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि इतर संबंधित विभागांच्या ‘ना हरकत परवानगी’ प्रक्रियेमध्ये अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘एक खिडकी योजना’ लागू करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय रोजगार निर्मितीसोबतच इंधन वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करणारा ठरणार आहे. यामुळे लहान आणि मोठ्या उद्योजकांना व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच, उद्योग क्षेत्रासह सर्वसामान्य नागरिकांनाही या निर्णयाचा लाभ होईल.
