हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत वाहतुकीचा बोजवारा उडालेला आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात श्रीमंत, नवश्रीमंत आणि मध्यम वर्गातील लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यामुळे प्रत्येकाचा खासगी वाहने घेण्याकडे कल आहे. या खासगी वाहनांची संख्या रस्त्यावर वाढत असल्याने त्याचा परिणाम म्हणून अनेक रस्त्यांवर गाड्यांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, संभाजीनगर, नागपूर अशी मोठी शहरे आहेत. सर्वत्र रस्त्यावर खासगी वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. याचा परिणाम म्हणून रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी वाढत आहे. पुण्यात 47 लाख वाहने असल्याचे म्हटले जाते. म्हणून फक्त पुण्यात वाहतूक कोंडी होते असे म्हटले तरी वाहतूक कोंडी करणाऱ्या भारतातील पहिल्या 10 शहरांत पुण्याचा नंबर लागत नाही हे विशेष होय.
अमेरिकेतील नॅशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च (National Bureau of Economic Research) म्हणजेच NBER या संस्थेने भारतातील वाहतूक कोंडी असलेल्या शहरांची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये पश्चिम बंगालमधील कोलकाता, बिहारमधील आरा आणि ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी शहराचा समावेश आहे. या वर्षी पुणे शहरात सुमारे 3 लाख नवीन वाहनांची भर पडल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आकडेवारीत दिसून येत आहे. मुंबईला तर लाखो वाहनांची रस्त्यावर गर्दी असते. मुंबईत दहिसर- सांताक्रूझ या पश्चिम द्रुतगती महामार्गाचे बांधकाम सुरु असल्यामुळे वाहतुक कोंडी नेहमीच होत असते. तसेच जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवरही गर्दी कायम असते. याशिवाय ठाणे शहरातील घोडबंदर रस्त्यावर वाहनांना 4 किलोमीटर अंतरावर जायचे तर दीड तास तरी जातो, एवढी वाहतूक कोंडी होते. नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये वाहतू कोंडी होत असली तरी नियंत्रित आहे. अनेक शहरांत विकासकामे, उड्डाणपूल, मेट्रोची कामे सुरु आहेत, त्यामुळे शहरांत वाहतुकीची गर्दी होत आहे. पुण्यात रस्ते अरुंद असल्यामुळे बहुदा वाहतूक कोंडी होत असावी, अशी चर्चा आहे. जगभरातील पहिल्या दहा वाहतूक कोंडी असलेल्या शहरांमध्ये भारतामधील एकूण 3 शहरांचा समावेश आहे. यात महाराष्ट्रातील फक्त भिवंडी शहराचा उल्लेख आहे, हे विशेष होय.
अमेरिकेतील नॅशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च (National Bureau of Economic Research) म्हणजेच NBER या संस्थेच्या अहवालावर विचार केला तर जगातील सर्व मोठ्या शहरांत सार्वजनिक म्हणजे सरकारी वाहनांची संख्या वाढवली तर रस्त्यावरील होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला आळा बसू शकतो. परंतु यासाठी त्या शहरांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सार्वजनिक वाहतूक सुरु करण्याची गरज आहे. त्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे, असे जाणकारांचे व पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे.