हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| आपल्यावर कोणतेही परिस्थिती येण्याअगोदर आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे अत्यंत गरजेचे असते. अनेकवेळा तर कुटुंबाला अपघात, गंभीर आजार किंवा वृद्धापकाळ यामुळे उत्पन्नाचा स्त्रोत असलेल्या माणसाला गमवावे लागते. यामुळे कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. हे परिस्थिती सर्वसामान्यांवर येऊ नये , यासाठी सरकारने तीन महत्त्वाच्या योजना (Government Schemes) राबवल्या आहेत, ज्या कमी प्रीमियममध्ये आर्थिक सुरक्षा देतात. आज आपण याच योजनांविषयी जाणून घेणार आहोत.
पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना (PM Jeevan Jyoti Insurance Scheme)
पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना ही टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी आहे. याचा उद्देश कुटुंबाला विमाधारकाच्या मृत्यूनंतर आर्थिक मदत देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत केवळ ४३६ रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचे जीवन विमा संरक्षण मिळते. याचा हिशोब केला तर दरमहा फक्त ३६ रुपये वाचवले तरी हा प्रीमियम सहज भरता येऊ शकतो. १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक ही पॉलिसी घेऊ शकतो. जर विमाधारकाचा नैसर्गिक किंवा अपघाती मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबीयांना २ लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PM Security Insurance Scheme)
अपघात कोणत्याही क्षणी घडू शकतो आणि त्यामुळे शारीरिक व आर्थिक नुकसान होऊ शकते. गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना विमा कवच देण्यासाठी प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना सुरु करण्यात आली. केवळ २० रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियमवर या योजनेत सहभागी होता येते. ही योजना १८ ते ७० वयोगटातील नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे. जर विमाधारकाचा अपघाती मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबाला २ लाख रुपयांची मदत मिळते. अपघातामुळे पूर्ण अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपये आणि अपंगत्व आल्यास १ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
अटल पेन्शन योजना (Atal Pension Scheme)
नोकरी करताना मिळणारे वेतन किंवा व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न थांबल्यानंतर आर्थिक पाठबळ असणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने अटल पेन्शन योजना (APY) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत वयाच्या ६०व्या वर्षानंतर दरमहा ५,००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळू शकते. ही योजना १८ ते ४० वयोगटातील कर न भरणाऱ्या नागरिकांसाठी खुली आहे. यामध्ये जितकी जास्त गुंतवणूक केली जाईल, तितकी जास्त पेन्शन मिळण्याची शक्यता असते. या योजनेत सहभागी झालेल्या व्यक्तींनी नियमित प्रीमियम भरून ६० व्या वर्षापर्यंत गुंतवणूक करावी लागते.
