नवी दिल्ली । कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्राइजेस (MSME) ला बसला आहे. या क्षेत्राला संकटापासून मुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात 9.5 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 40 टक्के जास्त आहे. यापूर्वी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात एमएसएमईंना 6.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. SIDBI आणि ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या MSME च्या पल्स रिपोर्ट (MSME Pulse) मध्ये म्हटले गेले आहे की,”एमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मुळे एमएसएमईंना देण्यात आलेल्या कर्जात वाढ झाली आहे.”
ECLGS मुळे कर्जाची मागणी सुधारली
रिपोर्ट नुसार, मार्च 2021 पर्यंत देशातील व्यापारी क्षेत्राला दिलेले एकूण कर्ज 0.6 टक्क्यांनी वाढून 74.36 लाख कोटी रुपये झाले. यामध्ये, MSME च्या लोन बुकचा वाटा 20.21 लाख कोटी रुपये आहे, जो वार्षिक आधारावर 6.6 टक्के जास्त आहे. रिपोर्ट नुसार साथीच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेचा परिणाम कमी झाल्यामुळे लॉकडाऊनसह सर्व निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर कर्जाच्या मागणीत वाढ झाली आहे. पहिल्या लाटेत व्यावसायिक कर्जाच्या मागणीत 76 टक्क्यांनी घट झाली होती, परंतु ECLGS नंतर मागणी पूर्व-कोविड -19 पातळीवर सुधारली.
छोट्या उद्योगांच्या दृष्टीकोनातही मोठी सुधारणा झाली आहे
सिडबीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिवसुब्रमण्यम रमन म्हणाले की,” ECLGS मुळे लघु उद्योगांमधील कर्जाची 40 टक्के वाढ तसेच लघु उद्योगांमधील व्यवसायाची भावनाही सुधारली आहे.” ते म्हणाले की,” कर्जाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, बँकांच्या नवीन ग्राहकांना कर्ज देण्याचे दर कोरोनाच्या आधीच्या पातळीवर पोहोचले आहेत. हेल्थकेअर, ट्रॅव्हल आणि टुरिझम उद्योगांना दिलेल्या मदतीमुळे एमएसएमई क्षेत्रात कर्ज मिळण्याची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सावकार नवीन कंपन्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात
या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की,” सध्याच्या वातावरणात सावकार अधिक जोखीम घेण्यास कचरत आहेत. त्यामुळे नवीन कंपन्यांना कर्ज देणे टाळले जात आहे. यामुळे, सिबिल रँक (CMR) 8-10 श्रेणीतील नवीन एमएसएमईंची संख्या कमी झाली आहे. त्याच वेळी, CMR 6-7 प्रकारातील नवीन संस्थांची वाढती संख्या या कमतरतेची भरपाई केली आहे. सिबिल रँक आर्थिक परिस्थिती आणि एमएसएमईची देय क्षमता प्रतिबिंबित करते.