हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मटन, मुघल, मासे, मंगलसूत्र, मुसलमान, माओवाद, मस्जिद… नरेंद्र मोदींकडून त्यांच्या प्रचारात वाजवली जाणारी ही म ची बाराखडी. लोकांना अपील होईल, पुन्हा एकदा मोदींची जादू चालेल यासाठी भाजपला आक्रमक प्रचाराची गरज होती. ती म च्या बाराखडीतून पूर्ण होऊन आपण 400 पार होऊ असा विश्वास मोदींना वाटतोय. तर दुसऱ्या बाजूला राहुल गांधींनी याला उत्तर म्हणून त्यांच्या म च्या बाराखडीत फक्त तीनच शब्द जोडलेत ते म्हणजे वंचित, मागासवर्गीय आणि महिला. रवींद्र धंगेकरांसाठी काल राहुल गांधींच्या पुण्यातील झालेल्या सभेत या म च्या बाराखडीची फोड करत राहुल गांधींनी दाखवून दिलंय की, महाराष्ट्रातील मोदींची हवा निघून गेलीय. राहुल गांधींचा पुण्यातील कॉन्फिडन्स सुद्धा हेच दाखवत होता की, वारं फिरलंय. मोदींच्या हिंदुत्ववादी आक्रमक प्रचाराला गांधींनी टॅकल करण्यासाठी नेमका काय फॉर्म्युला शोधलाय? मोदींपेक्षा राहुल गांधींची म ची बाराखडी जास्त रेलेवेंट का वाटतेय? दहा वर्षे विरोधात असतानाही काँग्रेसला आपण पुन्हा सत्तेत येऊ असं कधीच वाटलेलं नसताना यंदा मात्र काँग्रेसच्या या घोषणांनी दिल्लीत पुन्हा सत्ता बदल होणार का? याचाच घेतलेला हा इन डेप्थ आढावा…
उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्या बाजूने असणाऱ्या सहानुभूतीच्या लाटेमुळे महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रातील निवडणूक काही केल्या नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी अशी होऊन द्यायची नाहीये. नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रात प्रचार सभांचा एकामागून एक सपाटा लावला. यात काँग्रेस आणि राहुल गांधी हे मेन टार्गेटवर होते. मात्र तरीदेखील राज्यात मोदी विरुद्ध गांधी आमने सामने येऊ नयेत याची काँगेसनं पुरेपूर काळजी घेतली होती. पण कदाचित संयमाचा बांध फुटला आणि राहुल गांधींनी पुण्यातून नरेंद्र मोदींनी पायाला भिंगरी बांधून महाराष्ट्रात केलेल्या प्रचार सभांची हवाच काढून टाकली.
यासाठी हत्यार म्हणून पहिला मुद्दा वापरण्यात आला तो कास्ट सेन्ससचा…
मोदी सरकारच्या मागील दहा वर्षांच्या काळात जातनिहाय जनगणनेला हरताळ फासण्यात आलं. विरोधकांनी अनेकदा भारतात कुठल्या जातींची किती संख्या आहे? याचा डेटा जाहीर करावा, यासाठी प्रेशर आणलं. पण सरकारनं ही आकडेवारी काही बाहेर येऊ दिली नाही. त्यामुळे जर काँग्रेस सरकार आलं तर पहिलं काम करेल ते म्हणजे ही जातीची जनगणना करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्याचं असं आता राहुल गांधींनी पुण्यातून सांगितलं. पण हा कास्ट सेन्सस करण्याची मागणी का होतेय? तर अनुसूचित जाती, जमातींची गणना होत असते त्यामुळे त्यांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता नाहीय. टक्का कमी-अधिक होईल तो ओबीसी आणि तथाकथित उच्च जातींचा. ‘ज्याचा जितका टक्का, त्याची तितकी भागीदारी’ असं म्हणतात. एकदा टक्का कळला तर त्या हिशोबात भागीदारी द्यावी लागेल, मग अल्पसंख्याकांचं काय होणार? अनेक प्रश्न उभे राहतील. या सगळ्याला घाबरून भाजप जातनिहाय जनगणना करायचं टाळतेय. सध्याची आरक्षणाची असणारी 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्याची मोठी घोषणाही राहुल गांधींनी केलीय. यामुळे मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा तोडगा निघू शकतो, असंही काँग्रेसला वाटतं. मात्र या सगळ्या प्रचाराच्या सीनमध्ये मराठा, धनगर आरक्षण आणि 50 टक्क्यांची मर्यादा यावर भाजपने कोणताच स्टॅन्ड न घेतल्याने भाजप या मुद्द्यावर बॅकफुटला पडलीय…
दुसरा मुद्दा आहे तो महिला मतदानाचा टक्का काँग्रेसकडे वळवण्याचा…
भाजपने अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत लखपती दीदी यांसारख्या योजना आणून महिला मतदारांचा टक्का खेचण्याचा प्रयत्न केला होता. मध्यप्रदेश सारख्या राज्यात त्याला काही प्रमाणात यश आल्याचंही दिसलं. आता यात काँग्रेसनंही उडी घेत महालक्ष्मी योजनेची घोषणा केली. प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेच्या बँक खात्यावर वर्षाला एक लाख रुपये देण्याची हमी राहुल गांधींनी दिली. स्त्रियांना त्यांच्या घरकामाचा मोबदला मिळत नाही. तोच मोबदला सरकार म्हणून आम्ही देत आहोत, असं म्हणत महिलांची मोठी वोट बँक आपल्याकडे खेचून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. खरंतर वाढलेली महागाई, सिलेंडरची दरवाढ या सगळ्यामुळे महिलावर्ग काही प्रमाणात भाजपवर नाराज आहे. याच नाराजीला अचूक हेरून राहुल गांधींनी महालक्ष्मी योजनेचं महिलांना भुरळ घालणारं मॉडेल तयार केलंय. काँग्रेसचा हा खडा बरोबर बसला तर भाजपच्या बाजूने असणारी महिलाशक्ती काँग्रेसकडे शिफ्ट होऊ शकते. जी भाजपसाठी नक्कीच तोट्याची आहे…
आता येऊयात तिसऱ्या मुद्द्याकडे तो म्हणजे बेरोजगारीवर तोडगा काढण्याचा
सध्या देशासमोर सर्वात मोठं आव्हान कुठलं असेल तर ते बेरोजगारीचं. हाताला कामच नसेल तर सगळ्या गोष्टी ठप्प पडतात. सध्याची आकडेवारी बघितली तर भारतातील अनेक उच्चशिक्षित स्किलफुल तरुणांच्या हाताला कामच नाहीये. हा बेकारीचा वाढता टक्का भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक घोषणांचा पाऊस पाडूनही यावर प्रॅक्टिकल उत्तर सरकारला दहा वर्षात देता आलेलं नाहीये. हाच गॅप ओळखून प्रत्येक पदवीधराला एका वर्षांच्या इंटर्नशिपची गॅरंटी आणि सोबतच वर्षाला खात्यावर एक लाख रुपये देऊ, असं आश्वासन गांधींनी देऊन भाजपची झोप उडवली. ही नोकरीची हमी आम्ही संविधानाने देऊ असं सांगून ते प्रॅक्टिकली कस शक्य आहे? याची उजळणीही पुण्याच्या सभेतून दिली. निवडणुकीवर सर्वात परिणामकारक ठरणारा फॅक्टर कोणता असेल तर तो रोजगाराचा. तरुण हे राजकारणात थोडेसे अपरिपक्व असतात. त्यांच्या पॉलिटिकल धारणा बनलेल्या नसतात. त्यात भाजपने हिंदुत्वाचं कार्ड खेळून या तरुणाईला कमळाची भुरळ घातली होती. पण त्यालाच काउंटर करताना काँग्रेसने आणलेल्या पहिली नोकरी पक्की या योजनेमुळे तरुण येणाऱ्या काळात काँग्रेसला मदतीचा हात देतील, असं चित्र सध्यातरी पाहायला मिळतंय… अग्निविर योजना रद्द करून पेन्शन पासून सन्मानाने शहीद होण्याचा मान मिळणारी जुनी पद्धतच कायम करणार असल्याचं राहुल गांधींनी पुन्हा एकदा गडद करत तरुणाईला आणखीनच चिथावलय…
चौथा मुद्दा आहे तो शेतकरी कर्जमाफीचा…
भाजपच्या दोन टर्म मध्ये अनेक उद्योगपतींची लाखोंची कर्ज माफ झाली. मोदी ठराविक उद्योगपतींसाठीच काम करतात असे आरोपही त्यांच्यावर झाले. अंबानी, अदानी सांगतील तसं मोदी काम करतात. त्यांना मोठमोठाले कॉन्ट्रॅक्ट देतात. गरज पडली तर त्यांच्या अंगावरची कर्ज देखील माफ करतात. यामुळे भाजप सरकार फक्त श्रीमंत उद्योगपतींचं आहे, असं नरेशन सेट करण्यात राहुल गांधींना यश आलंय. शेतकरी विरोधी कायदे, शेतकऱ्यांनी वारंवार केलेली जन आंदोलने, शेतमालाचा पडलेला भाव या सगळ्या गोष्टींमुळे सर्वसामान्य शेतकरी हा भाजपच्या विरोधात गेलाय. तेव्हा या शेतकऱ्याला त्यांच्यासाठी आपणच आश्वासक पर्याय आहोत यासाठी राहुल गांधींनी थेट शेतकरी कर्जमाफी आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली…
उद्योगपतींची कर्जं एका मिनिटात माफ होऊ शकतात. तर शेतकऱ्यांची का नाही? असं म्हणत गांधींनी पुण्याच्या सभेतून शेतकऱ्यांना भावनिक साथ घातली. याचा मोठा इम्पॅक्ट मतदारांवर पडू शकतो. त्यामुळे आधीच शेतकरी भाजपवर दात ओठ खाऊन असताना त्यात पुन्हा राहुल गांधींनी ठिणगी टाकल्याने भाजपच्या अडचणी वाढणार हे निश्चित आहे…पाचवा मुद्दा येतो तो अर्थात आशा, अंगणवाडी सेविका आणि कामगारांचा… जुन्या पेन्शन योजनेसोबतच आशा, अंगणवाडी सेविका यांचं वेतन दुप्पट करणं आणि कामगारांच्या हाताला काम देणं यावर राहुल गांधींनी सर्वाधिक भर दिलाय. माझ्यासाठी देशातील 10 टक्के जनतेपेक्षा वंचित, दुर्लक्षित आणणारी ही 90 टक्के जनता माझी खरी वोट बँक आहे, असं सांगून देशाच्या राजकारणाला नवीन राजकीय आयाम दिले आहेत…
थोडक्यात देशात सध्या तरी मोदी लाट दिसत नाहीये. नव्यानं आणलेली म ची बाराखडी देखील मतदारांना अपील होत नाहीये. अशावेळेस 400 पारची घोषणा स्वप्नच राहील का? अशी परिस्थिती असताना राहुल गांधींनी मैदान मारायला सुरुवात केलीये. गांधींनी धर्मापेक्षा जातीचं राजकारण आणि त्यासोबतच महिला, तरुण, शेतकरी, कामगार या घटकांना टारगेट करत अनेक क्रांतिकारी घोषणा केल्या आहेत. राहुल गांधींचा पुण्यातील सभेचा हा कॉन्फिडन्स भाजपच्या छातीत नक्कीच धडकी बनवणार आहे. मोदींनी महायुतीच्या उमेदवारांना बळ देण्यासाठी घेतलेल्या महाराष्ट्रातील मॅरेथॉन प्रचार सभांची हवाही राहुल गांधींच्या सभेने कमी झाल्याची चर्चा होऊ लागलीय…एकूणच राहुल गांधींनी केलेल्या या घोषणा पाहता खरंच यंदा केंद्रात सत्तेचा खांदेपालट होईल, असं तुम्हाला वाटतं का? नरेंद्र मोदींची लाट आजही देशात पाहायला मिळतेय का? तुम्हाला काय वाटतं? तुमची मतं, प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.