राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (15 एप्रिल) पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत एकूण 7 मोठे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत गृह, महसूल, नगरविकास, विधी व न्याय, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित काही ठोस आणि दूरगामी परिणाम करणाऱ्या योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीतील सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेणारे निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाशी संबंधित होते. यामध्ये एकूण 3 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल घडवून आणणारे ठरणार आहेत.
नगरविकास विभागाचे ठळक निर्णय
नगराध्यक्ष हटवण्यासाठी बहुमताचा अधिकार
- महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करत नगराध्यक्षांना बहुमताच्या निर्णयाने हटवता येईल, अशी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
- यामुळे आता नगरसेवक वा सदस्य बहुमताने नगराध्यक्षाविरोधात ठराव मंजूर करू शकणार आहेत, जे स्थानिक राजकारणात मोठा बदल घडवू शकतो.
मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजना
- नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांवरील थकीत करावरचा दंड अंशतः माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे.
- नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार असून स्थानिक प्रशासनाची आर्थिक स्थिती सुधारणेस मदत होणार आहे.
मालमत्ता हस्तांतरण नियमांमध्ये सुधारणा
नगरपरिषदा व औद्योगिक नगरीमधील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरण प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
विधी व न्याय विभाग
- ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे नवीन दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
- न्यायालय कनिष्ठ स्तरावर असणार असून, न्यायदान प्रक्रिया अधिक सुलभ व जलद करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल. गृह विभाग
- कैद्यांच्या कोठडीत मृत्यू झाल्यास भरपाई देण्याच्या धोरणाला मंजूरी.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानुसार हे धोरण लागू करण्यात येणार असून, मानवाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी सरकारचे स्पष्ट धोरण.
महसूल व वन विभाग
- भूसंपादनात उशीर झाल्यास देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यावर व्याज दरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय.
- ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत अधिनियम 2013’ अंतर्गत कलम 30(3), 72 व 80 मध्ये बदल करत शेतकऱ्यांना अधिक न्याय्य मोबदला मिळेल, याची खात्री सरकारने दिली.
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
- लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी नवीन पर्याय उपलब्ध होणार असून, स्थानिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल.
आजची मंत्रिमंडळ बैठक राज्याच्या प्रशासकीय, शैक्षणिक व नागरी विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणारी आहे. विशेषतः नगरविकास खात्याच्या निर्णयांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमतेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय न्यायदान, भूसंपादन आणि तांत्रिक शिक्षणाच्या क्षेत्रातही सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेऊन विकासाचा मार्ग अधिक मजबूत केला आहे.
