कन्नड ते चाळीसगाव घाटात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा निघण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता याबाबतचा निकाल लागला असून कन्नड ते चाळीसगाव या औट्रम घाटात 7 किलोमीटरचा बोगदा बनविण्याचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच या भागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली लागणार आहे.
गुरुवारी (ता. १९) प्राधिकरणाचे वकील सुहास उरगुंडे यांनी सहा महिन्यांत डीपीआर तयार केला जाईल, असे निवेदन खंडपीठात केले. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी डीपीआर तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आवश्यक नाहरकत प्रमाणपत्र वन आणि वन्यजीव विभागाने तीन महिन्यांत द्यावेत, असे आदेश दिले.
घाटात कामासाठी लागणार 2 वर्षे
दरम्यान, डीपीआर तयार केल्यानंतर बोगद्यासाठीची यंत्रसामग्री तयार करून घाटात काम करण्यासाठी आणायला दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे सुनावणीवेळी सांगण्यात आले. कन्नड ते चाळीसगाव घाटात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. याचिकेच्या प्रथम सुनावणीत खंडपीठाने सर्व प्रकारच्या जड वाहतुकीस घाटातील रस्ता बंद करण्याचे आदेश जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर प्रशासनास दिले होते. घाटातील वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी तसेच पर्यायी मार्ग सूचविण्यासाठी खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
वाहतुकीअभावी प्राधिकरणाचे प्रतिदिन 12 लाख रुपयांचे नुकसान
महामार्ग प्राधिकरणाने तोडगा आणि पर्यायी मार्ग सूचविण्यासाठी सल्लागार समितीची नियुक्ती केली होती. समितीने तीन पर्याय दिल्ली कार्यालयाकडे सूचविले. खंडपीठात यातील बोगद्याचा पर्याय अंतिम असल्याचे सांगण्यात आले.त्यानुसार सात किलोमीटर बोगदा आणि उर्वरित रस्ता करण्यात येणार आहे. घाटातील वळण रस्त्याचा विकास करण्यात येणार असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. तोपर्यंत जड वाहनांना घाटातून वाहतुकीस परवानगी द्यावी, अशी विनंती ॲड. उरगुंडे यांनी खंडपीठाकडे केली. वाहतुकीअभावी प्राधिकरणाचे प्रतिदिन 12 लाख रुपयांचे नुकसान होत आहे.
संबंधित रक्कम नागरिकांची असल्याचे निवेदनही यावेळी करण्यात आले. याचिकाकर्ते ॲड. ज्ञानेश्वर बागूल यांनी प्राधिकरणाच्या मागणीला विरोध दर्शविला. ॲम्बर्ग कंपनीने यापूर्वी डीपीआर करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी घेतला होता आणि नंतर बोगदा अशक्य असल्याचे म्हटले होते, याची आठवण करून दिली. ॲड. बागूल यांना ॲड. नीलेश देसले यांनी साहाय्य केले. राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे व ॲड. महेंद्र नेर्लीकर यांनी बाजू मांडली.
