हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आपल्या मतदारांसाठी मोठमोठ्या घोषणा करत आहे. आता केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आनंदाची बातमी देण्यात आली आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या, एका अधिकृत निवेदनानुसार केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 6 प्रकारचे भत्ते (7th Pay Commission) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ऐन गुढीपाडव्याच्या सणवेळी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे 6 भत्ते नेमके कोणत्या प्रकारचे आहेत? यावर नजर टाकूयात.
अपंग महिला कर्मचाऱ्यांना भत्ता
केंद्र सरकारकडून दिव्यांग महिला कर्मचाऱ्यांसाठी भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महिलांना मुलांची काळजी घेण्यासाठी दर महिन्याला तीन हजार रुपये विशेष भत्ता देण्यात येणार आहेत. मुलाच्या जन्मापासून ते बाळ दोन वर्षांचे होईपर्यंत हा भत्ता महिलांना दिला जाईल.
बालशिक्षण भत्ता
सरकारने बाल शिक्षण भत्त्यात वाढ केल्यामुळे हा भत्ता 25 टक्के झाला आहे. या भत्त्याचा लाभ फक्त त्याच व्यक्तींना घेता येणार आहे, ज्यांना दोन मुले आहेत. हे व्यक्ती बाल शिक्षण भत्ता आणि वसतिगृह अनुदानाचा दावा करू शकतात. एखाद्या व्यक्तीला जर अपंग मुले असतील तर त्यांना बालशिक्षण भत्ता दुप्पट दिला जाईल.
जोखीम भत्ता
2024 वर्षात केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या जोखीम भत्त्यात सुधारणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत धोकादायक कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जोखीम भत्ता दिला जातो. (7th Pay Commission) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जोखीम भत्ता कोणत्याही हेतूसाठी “पगार” मानला जात नाही. ज्यामुळे नुकसान भरपाईच्या संरचनेत त्याच्या वर्गीकरणाबाबत स्पष्टता सुनिश्चित होते.
नाईट ड्युटी भत्ता
नाईट ड्युटी अलाऊन्सबाबत सरकारकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. त्यानुसार, मूळ वेतनाची मर्यादा दरमहा 43,600 रुपये ठेवण्यात आली आहे. जे कर्मचारी नाईट ड्युटी करतात त्यांच्या भत्यांमध्ये सरकारने वाढ केली आहे.
ओव्हरटाइम भत्ता
केंद्र सरकारकडून ओवर टाइम अलाउंसमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.(7th Pay Commission) परंतु ओव्हरटाइम भत्त्याच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
संसदीय सहाय्यक भत्ता
संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान संसदीय कामकाजात गुंतलेल्या व्यक्तींसाठीच्या विशेष भत्त्याचे दर सध्याच्या दरांच्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहेत. (7th Pay Commission) संसदेचे किमान १५ दिवस अधिवेशन सुरू असलेल्या प्रत्येक महिन्यासाठी हा भत्ता दिला जाणार आहे.