हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । परकीय मदतीचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने परदेशी योगदान नियमन कायदा (Parliament passes The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020) आता लोकसभेनंतर राज्यसभेमधूनही मंजूर झाला आहे. या सुधारणांमध्ये परकीय मदत घेणार्‍या अशासकीय संस्था (NGO) अधिकाऱ्यांसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांना परकीय पैसे पूर्णपणे घेण्यास बंदी घालण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक मांडताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले होते की, परदेशी मदत आणि त्याचा वापर यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक आहेत. या FCRA अंतर्गत रजिस्टर्ड NGO ला 2016-17 ते 2018-19 दरम्यान 58,000 कोटींपेक्षा जास्त विदेशी फंड प्राप्त झाला. सध्या देशात सुमारे 22,400 NGO आहेत.
FCRA च्या दुरुस्तीसंदर्भातील महत्वाच्या गोष्टी
FCRA च्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये NGO ना परकीय मदतीच्या रकमेतून ऑफीस खर्चाची मर्यादा 20 टक्के इतकी करण्यात आली आहे, म्हणजेच आता NGO ला त्या कामासाठी 80 टक्के रक्कम खर्च करावी लागेल ज्यासाठी हा फंड देण्यात आलेला आहे. याद्वारे सरकार एका NGO चा FCRA लायसन्स तीन वर्षांसाठी निलंबित करून ती मागे घेऊ शकते. या सुधारणांनंतर आता देशातील कोणत्याही NGO ला केवळ दिल्लीच्या स्टेट बँक (SBI) शाखेत परदेशी मदत मिळू शकेल. मात्र, दुर्गम भागात काम करणाऱ्या NGO साठी स्थानिक बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकार लवकरच बँकेच्या अशा शाखांची यादी जाहीर करेल.
2011 मध्ये लागू केलेल्या कायद्यात दोनदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे
लोक योगदान किंवा संस्था किंवा कंपन्यांच्या परदेशी देणग्यांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (Foreign Contribution) विधेयक 2010 लागू करण्यात आले. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण झालेल्या कोणत्याही कार्यासाठी परदेशी निधी घेण्यास किंवा वापरण्यास बंदी आहे. हा कायदा 1 मे 2011 रोजी लागू झाला. त्यात दोनदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पहिली दुरुस्ती वित्त कायद्याच्या कलम 236 च्या माध्यमातून करण्यात आली. यानंतर, दुसरी दुरुस्ती वित्त कायदा, 2018 च्या कलम-220 च्या माध्यमातून करण्यात आली.
सरकारी अधिकारी किंवा विभाग परकीय निधी घेऊ शकणार नाहीत
दुरुस्ती विधेयकात असे म्हटले आहे की, आपण परदेशी नागरिक असल्यास आपल्याला पासपोर्टची कॉपी किंवा OCI कार्डची कॉपी देणे आवश्यक असेल. त्यामध्ये सार्वजनिक अनुदान मिळू शकत नाही अशा युनिटच्या यादीमध्ये सार्वजनिक नोकरदार आणि शासन किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या एखाद्या महामंडळाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. सोप्या शब्दात घ्यायांचे तर आता कोणताही सरकारी विभाग किंवा अधिकारी परकीय निधी घेऊ शकणार नाहीत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.