नवी दिल्ली | बिहारमधील एका मुस्लिम जोडप्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलीस संरक्षण दिले आहे. मुस्लिम कायद्यानुसार, तरुण वयात आलेली मुलगी जीचे वय भलेही 18 वर्षांपेक्षा कमी असले तरी ती तिच्या वडिलांच्या संमतीशिवाय लग्न करू शकते असे निरीक्षण कोर्टाने मंगळवारी नोंदवले आहे. अल्पवयीन मुलगी विवाह करून आपल्या पतीसोबत शारीरिक संबंध ठेऊ शकते असे स्पष्ट करत कोर्टाने यावेळी शारीरिक शोषणाचा युक्तिवाद फेटाळत मुलीला पतीसोबत राहण्याचे स्वातंत्र्य आहे असा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या खंडपीठाने यांनी याबाबत आपला निर्णय दिला आहे.
बिहारच्या ओरैया जिल्ह्यात एका जोडप्याने मुस्लिम रितीरिवाजांनुसार लग्न केले. लग्नानंतर दोघांनीही सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. मुलीच्या घरच्यांचा या लग्नाला विरोध होता. मुलीच्या पतीविरुद्ध आयपीसी कलम ३७६ (बलात्कार) आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुलीच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय फक्त 15 वर्षे 5 महिने होते आणि लग्नानंतर ती गर्भवती राहिली.
यावर न्यायमूर्ती सिंह म्हणाले की याचिकाकर्ता पती-पत्नी कायदेशीररित्या विवाहित आहेत. त्यांनी मुस्लिम कायद्यानुसार लग्न केले आणि नंतर शारीरिक संबंध ठेवले. त्यांना एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाही. दोघे वेगळे झाले तर तो मुलीवर आणि तिच्या होणाऱ्या अपत्यावर अन्याय होईल. मुलींच्या हिताचे रक्षण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. जर तिने या लग्नाला संमती दिली असेल आणि ती आनंदी असेल तर, आम्ही तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करणार नाही आणि त्यांना वेगळे करू शकत नाही. असे करणे त्यांच्या गोपनीयतेवर आक्रमण असेल असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
मुलगी 18 वर्षांपेक्षा कमी असली तरीही ती तिच्या पतीसोबत राहू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही असे म्हणत न्यायालयाने लैंगिक शोषणाचा युक्तिवाद नाकारला आहे. POCSO कायद्याचा उद्देश 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे असा आहे. मात्र या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांनी एकमेकांच्या संमतीने विवाह करून मगच ते पती पत्नी म्हणून एकत्र राहत आहेत. त्यामुळे याला लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सदर प्रकरणामध्ये, अल्पवयीन मुलगी आणि मुलगा यांच्यात प्रेमसंबंध होते. त्यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्न केले आणि त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्ते, पती-पत्नी म्हणून एकमेकांसोबत राहत होते, हे रिपोर्टवरूनही स्पष्ट झाले आहे. लग्नाआधी त्यांनी शारीरिक संबंध ठेवले होते याला पुष्टी मिळालेली नाही. न्यायालयाला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, 11 मार्च 2022 रोजी याचिकाकर्त्यांचे लग्न झाले होते. त्यानंतर त्यांनी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले होते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते कायदेशीररित्या विवाहित असल्याने त्यांना एकमेकांची कंपनी नाकारता येणार नाही. तसेच त्यांना वेगळे केल्याने मुलगी आणि तिच्या न जन्मलेल्या मुलाला अधिक आघात होईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“जर याचिकाकर्त्याने लग्नाला जाणीवपूर्वक संमती दिली असेल आणि तो आनंदी असेल तर याचिकाकर्त्याच्या खाजगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही अधिकार राज्याला नाही” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी देताना मुलगी तिच्या पतीसोबत जाण्यास स्वतंत्र आहे असा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.