हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मागच्या काही दिवसातील दोन मोठ्या घटना. पहिली म्हणजे शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी ज्या अजितदादांवर कारवाईची टांगती तलवार होती, त्यांना आर्थिक गुन्हा शाखेनं क्लीनचीट दिली. तर दुसरीकडे याच बँकेतील कर्ज थकल्यानं मोहिते पाटलांचे खंदे समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अभिजीत पाटलांच्या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई झाली. निवडणुका सुरू असताना झालेल्या या कारवाईमुळे काही मुद्द्यांचा आपल्याला निट विचार करावा लागेल. भाजपसोबत संधान बांधल्यामुळेच अजितदादा एकीकडे आर्थिक गुन्ह्यातून मोकळे झाले. तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांची बाजू लावून धरली म्हणून अभिजीत पाटलांना कारवाईला सामोरं जावं लागलंय. हे त्यातले दोन मुख्य मुद्दे. थोडक्यात शिखर बँकेने केलेली ही कारवाई राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून होतेय, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. पण 25 हजार कोटी रुपयांचा अफरातफरीचा आरोप असलेला अजितदादांशी निगडित असणारा हा शिखर बँक घोटाळा नेमका काय आहे? अजितदादा यांना कशाच्या आधारावर क्लिनचीट देण्यात आलीय? आणि अभिजीत पाटील यांच्यावर ही जप्तीची कारवाई नेमकी का झालीये? या सगळ्याला काही पॉलिटिकल टच आहे का? तेच पाहुयात
अजितदादांचं नाव ज्या कथित शिखर बँक घोटाळ्यातून सध्या वगळण्यात आलंय. त्यात अनेक बड्या नेत्यांची नावं ओवण्यात आली होती. पण हा घोटाळा नेमका काय होता ते थोडक्यात समजून घेऊ. राज्य सहकारी बँकेनं 2005 ते 2010 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कर्जवाटप केलं होतं. सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना हे कर्ज देण्यात आलं होतं. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 साली मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जवळपास 25 हजार कोटींचा हा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप अरोरांनी याचिकेतून केला होता. यानंतर झालेल्या तपासात 14 कारखान्यांना तारण किंवा सहकारची थकहमी न घेता कर्जवाटप करणं, कर्जासाठीची कागदपत्र न तपासणं, नातेवाईकांना कर्जाचं वाटप करणं, या प्रकारांमुळे बँकेला हजारो कोटींचं नुकसान झाल्याचं चौकशीत समोर आलं होतं. 2011 मध्ये सरकारनं राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची कारवाई केली होती. यातच अजितदादांच्या नावाचा समावेश होता. ज्या साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करण्यात आलं होतं ते अजितदादांच्या सांगण्यावरून झाल्याचा आरोप अनेकदा झाला. याच प्रकरणात अजितदादांची अनेकदा चौकशी झाली. पहाटेचा शपथविधी झाला तेव्हा लगेच अजितदादांना या प्रकरणातून क्लीनचीट मिळाली होती. मात्र मविआ सरकार स्थापन होताच पुन्हा ही फाईल री ओपन झाली. एवढंच नाही तर 2022 मध्ये जेव्हा शिंदे सरकार सत्तेत आलं तेव्हा या घोटाळा संबंधीच्या तपासाला वेग आला होता. अजितदादांच्या भोवती कारवाईचा फास आवळला जात असताना आता पुन्हा एकदा गुन्हे शाखेनं क्लीनचीट दिल्यानं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अजित दादा महायुतीत गेल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच हा निर्णय झाल्यानं अजितदादांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जातोय. शिखर बॅंकेकडून कर्जवाटप किंवा साखर कारखाने विक्री यामुळे बँकेला कोणताही तोटा झालं नसल्याचं यावेळेस क्लोजर रिपोर्ट मध्ये नमूद करण्यात आलंय.
मात्र कारवाई पासून वाचण्यासाठीच अजितदादा महायुती सोबत गेले असल्याचा आरोपही आता विरोधकांकडून केला जातोय. राष्ट्रवादी फोडणं, शिंदे फडणवीसांसोबत सत्तेत वाटेकरी होणं. या सगळ्याचं मेन टारगेट हे जेलची होणारी संभाव्य वारी टळावी, यासाठीच असल्याचीही आता चर्चा आहे. ज्या महत्त्वाच्या दोन घोटाळ्यांमध्ये अजितदादा चांगलेच अडकले होते ते म्हणजे सिंचन आणि शिखर बँक घोटाळ्यापैकी शिखर बँकेच्या घोटाळ्यातून क्लीन चिट मिळाल्यामुळे अजितदादांच्या डोक्याचं टेन्शन नक्कीच हलकं झालेलं असणार. पण क्लिनचीट, केस रिओपन आणि पुन्हा क्लीनचीट मिळाल्यानं शिखर घोटाळ्यावरून मोठं राजकारण शिजत असल्याचंही अनेकजण सांगतायत…आता पाहुयात मोहिते पाटलांचे कट्टर समर्थक अभिजित पाटील यांच्यावर याच बँकेनं जप्तीची कशी कारवाई केली ते…
राज्यातील नव्याने उदयास आलेले साखर सम्राट म्हणून अभिजीत पाटील यांच्या नावाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. ती सध्या राज्यातील तब्बल पाच साखर कारखाने चालवतायत. पंढरपूर मंगळवेढा मतदारसंघात त्यांचा मोठा दबदबा निर्माण झालाय. जेव्हा माढ्यातून धैर्यशील मोहिते पाटलांना उमेदवारी जाहीर झाली. तेव्हा सर्वात जास्त आनंद कोणाला झाला असेल तर तो अभिजीत पाटील यांना. मोहिते पाटलांना उमेदवारी मिळाल्यानं मलाच आमदार झाल्यासारखं वाटतंय. असं स्टेटमेंटही त्यांनी केलं होतं. तेव्हापासून ते माढ्यात मोहिते पाटलांना निवडून आणण्यासाठी चांगलेच ऍक्टिव्ह झाले होते. प्रचार शिगेला पोहचलेला असताना मोहिते पाटलांच्या करमाळ्यातील सभेत मात्र काहीतरी वेगळं घडत असल्याचं समोर आलं. अभिजीत पाटील स्टेजवर असताना त्यांच्याजवळ रोहित पवार चालत आले.आणि त्यांच्या कारखान्यावर कारवाई होत असल्याची बातमी त्यांनी पाटलांच्या कानावर घातली. तातडीनं पाटील कारखान्याकडे पोहचले पण बँकेनं त्यांच्या कारखान्याची तब्बल तीन गोदामं सील करून 1 लाख पोती जप्त केली आहेत. त्यामुळे मोहिते पाटलांना समर्थन दिल्यामुळेच शिखर बँकेनं ही कारवाई केल्याचं आता बोललं जातंय…
पंढरपूरमधील विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यावर दोन वर्षांपूर्वी पूर्वीचे सत्ताधारी भगीरथ भालके यांचा पराभव करून अभिजित पाटील यांनी हा कारखाना जिंकला होता. पहिल्या वर्षी 7 लाख 80 हजार तर दुसऱ्या वर्षी 10 लाख 85 हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप करीत अभिजित पाटील यांनी बँकेचे जवळपास 35 कोटी रुपये फेडले होते. काही दिवसापूर्वी पुन्हा एकदा शिखर बँकेने कारवाईचा बडगा उचलल्यावर पाटील यांनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवला होता. या सगळ्या प्रकरणावर अभिजित पाटील यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती, ‘1 लाख पोती साखर शिल्लक आहे, साखर विकून शेतकऱ्यांना भेट द्यायची होती. मात्र, काही झाले तरी यातून लवकरच तोडगा काढून शेतकऱ्यांचे व कामगारांचे पैसे दिले जातील. हे सर्व कर्ज पूर्वीच्या बॉडीने केलेले असून त्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत त्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. बँकेने कर्जाच्या 25 टक्के म्हणजे जवळपास 125 कोटी रुपये तातडीने भरण्यास सांगितले आहेत. सध्या हे पैसे भरणे अशक्य असून टप्प्या टप्प्याने पैसे भरणार असल्याचा प्लॅन देखील बँकेला दिला होता. मात्र, असे असताना अचानक बँकेने केलेल्या या कारवाईमुळे धक्का बसला. असं मत त्यांनी व्यक्त केलं…
खरं म्हणजे आचारसंहिता सुरू असताना बँकेनं तातडीनं सिस्टीम फिरवत अभिजीत पाटलांवर केलेली ही कारवाई खरंच प्रामाणिक आहे? की या मागचा करता करविता कुणीतरी दुसराच आहे? अशी शंका घ्यायलाही या ठिकाणी स्कोप उरतो…त्यामुळे एकाच बँकेने दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात दोन वेगळ्या भूमिका घेतल्यामुळे शिखर बँकेच्या क्रेडिबिलिटी वरतीच आता शंका उपस्थित होतेय.