लोकशाहीची वाटचाल अधिकारी हुकूमशाहीकडे? – विचारवंतांचा संतप्त सवाल
विशेष प्रतिनिधी | केंद्र सरकारतर्फे सरकारविरोधात बोलणाऱ्या, समाजातील दुभंगलेल्या घटकांसाठी काम करणाऱ्या समाजसेवक, वकील व कृतिशील कार्यकर्त्यांच्या धरपकडीचे सत्र सुरु झाले आहे.
समाजात दहशतीचं वातावरण बनवून ठेवण्यासाठी तसेच गट पाडण्यासाठी या प्रकारच्या कृतींचा आधार भाजप सरकारने घेतला आहे. काही माध्यमसमूह जे सरकारच्या जवळ आहेत, त्यांनीसुद्धा ठराविक घटकांना (मानवाधिकार कार्यकर्ते, नक्षली) लक्ष्य करुन त्यांचा देशाला धोका असल्याचं चित्र उभं केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारितील पुणे पोलिसांतर्फे ही कारवाई केली जात असून सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, अरुण परेरा, अनु भारद्वाज यांना अटक केल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. झालेल्या प्रकाराबाबत आवाज उठवताना स्वामी अग्निवेश, तिस्ता सेटलवाड, शेहला रशिद, हरीश अय्यर, मोहित पांडे, नकुल सिंग सव्हाणी, नेहा दीक्षित यांनी एका पत्रावर सही करुन झालेली अटक ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे. आनंद तेलतुंबडे यांच्याही घरावर छापा मारण्यात आला असून वर्षाच्या सुरवातीलाच झालेल्या कोरेगाव-भीमा दंगल प्रकरणाची ही कारवाई असल्याचं बोललं जातं आहे. ३१ डिसेंबरच्या २०१७ रोजी एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून वातावरण बिघडवल्याचा आरोप या सर्वांवर केला जात आहे. तसेच राजीव गांधींप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट केला जात असल्याचं बोललं जात आहे.
नामवंत वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारे विनासुचना अटक करणं हे लोकशाहीला मारक असल्याचं मत रामचंद्र गुहा यांनी व्यक्त केलं. आदिवासी हक्कांसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व पत्रकारांना अटक करुन इथल्या जमिनी भांडवलदार वर्गाच्या घशात घालण्याचा कुटील डाव सरकार खेळत असल्याचा आरोपही गुहा यांनी केला. आनंद तेलतुंबडे यांच्यासारख्या बुद्धिजीवी व्यक्तीच्या घरी छापे टाकून सामान्य लोकांमध्ये शहरी नक्षली नावाची भीती निर्माण करणं सुरू असल्याचंही ते म्हणाले.