हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सातारा जिल्ह्यात असलेल्या कास पठाराचा समावेश हा
जागतिक वारसा स्थळामध्ये करण्यात आलेला आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी राखीव वनक्षेत्र आहे अशा ठिकाणी अनधिकृत बांधकामालाच परवानगीच नाही, अशा ठिकाणी झालेली बांधकामे अधिकृत कसे करणार?, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्यासाठी कोणता नियम आणि कायदा लावणार आहेत? असा सवाल करत कास परिसरात बांधकाम करणाऱ्या 100 जणांविरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणामध्ये याचिका दाखल केली असल्याची माहिती ॲड. असीम सरोदे यांनी दिली.
कास येथील अनधिकृत बांधकाम संदर्भात सातारा येथे ॲड. असीम सरोदे यांनी आज पत्रकार परिषद घेत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ॲड. श्रिया अवले, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे उपस्थित होते. यावेळी ॲड. सरोदे म्हणाले, कास परिसरातील राखीव वनक्षेत्रामध्ये बांधकामाला परवानगी नसताना असलेली बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत जो प्रयत्न सुरू आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या पुढाकाराने २९ मार्चला याचिका दाखल केली आहे.
यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक घेऊन परिसरातील बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत आहेत. परंतु बांधकामाला परवानगी नसताना ती बांधकामे मुख्यमंत्री शिंदे कोणत्या नियमाखाली, कोणत्या कायद्याखाली अधिकृत करणार? याबाबत काहीच सांगत नाही. ही निसर्गसंपदा जपली गेली पाहिजे. यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यात जिल्हाधिकारी, प्रदूषण मंडळ, वातावरणीय बदल मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
कास पठारावर संशोधनासाठी अनेक प्रजातींचे अस्तित्व संपत चालले आहे ते सर्व रोखावे यासाठी लढा उभारण्यात आला आहे. बांधकामे करताना कुठेही सांडपाणी सोडण्याची व्यवस्था नाही किव्हा एसटीपी प्लॅन नाही. सरकारने नियमावली तयार करून जुनी बांधकामे सर्व पाडावीत आणि नवीन नियमावली करून नव्या नियमावलीच्या आधारे बांधकामांना परवानगी द्याव्यात, असे सुशांत मोरे यांनी म्हंटले.