Agriculture Drone Subsidy : शासनाची ‘ड्रोन अनुदान योजना’ काय आहे? सरकार देतंय ट्रेनिंग; कुठे अर्ज करावा?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

Agriculture Drone Subsidy । सध्या शेतकरी आधुनिक तंत्राने शेती करत असल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्राद्वारे शेती करण्यासाठी शासनाने विविध अवजारे व उपकरणे अनुदान तत्वावर दिली आहेत. त्याचा लाभ घेऊन शेतकरी समर्थपणे शेती करीत असतात. शेतातील पिकांवर औषध फवारणी करण्यासाठी ड्रोनची आवश्यकता शेतकऱ्यांना असते. बाजारात ड्रोन महाग किंमतीला आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून औषध फवारणीकरीता ड्रोन अनुदान योजना शासनाने सुरु केली आहे.

शेतकऱ्यांना ड्रोनसाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात अर्ज (Agriculture Drone Subsidy) केला पाहिजे. कृषी विभागाने शेतकरी, कृषी पदवीधर व शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना ड्रोन खरेदीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. ड्रोनच्या सहाय्याने शेतीही कामे सोप्या पद्धतीने केली जातात. ड्रोनमुळे पीक, आरोग्य आणि शेतातील परिस्थिती यांबद्दल पूर्ण डेटा प्राप्त होतो, ज्याचा लाभ शेतकऱ्याला सिंचन, खते आणि कीटक नियंत्रणाविषयी निर्णय घेताना हमखास होतो. शेतकऱ्याला कमी श्रमिक खर्च येतो आणि ऑप्टिमाइझ केलेल्या संसाधनांच्या वापरामुळे ऑपरेशनल खर्च कमी येऊ शकतो. ड्रोनमुळे अचूक बियाणे लागवड आणि कीटकनाशके फवारता येतात. यामुळे वेळेचा अपव्यय होत नाही.

शासनाकडून ट्रेनिंग मिळणार

शेतकऱ्यांना शासनातर्फे ड्रोनफवारणी करताना कशा प्रकारे ड्रोन हाताळला पाहिजे, याबद्दल माहिती दिली जाते. तसेच औषधफवारणी करतेवेळी काळजी घेण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

ड्रोन किती उपयुक्त ?

ड्रोनचा वापर पिकांची पाहणी करण्यासाठी तसेच पिकांवरील रोगांची तपासणी करण्यासाठी केला जातो. पिकांवर फवारणी करण्यासाठी कमी वेळेत जास्तीत जास्त क्षेत्रावर ड्रोनच्या मदतीने फवारणी करणे शक्य होते. ड्रोनच्या कॅमेऱ्याच्या मदतीने पिकांवरील कीड, रोगांची माहिती प्राप्त करता येते.

किती अनुदान मिळणार? 

विद्यापीठे व सरकारी संस्था- 100 टक्के अनुदान (10 लाखांपर्यंत), शेतकरी उत्पादक संस्था- 75 टक्के अनुदान (7 लाख 50 हजार रुपये),कृषी पदवीधारकासाठी- 5 लाखांपर्यंत अनुदान, इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा 4 लाख अनुदान मिळते. Agriculture Drone Subsidy

कोणाला संपर्क साधायचा ? Agriculture Drone Subsidy

कृषी सहायक किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय येथे संपर्क साधा आणि ड्रोन योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवा. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, भारताचे कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी ‘किसान ड्रोन योजना’ (Agriculture Drone Subsidy)  सुरू केली. या उपक्रमाद्वारे शेतकर्‍यांना सरकारतर्फे 100 ड्रोन वितरीत करतात. शेतीमध्ये खते आणि बियाणांचा खर्च येतो. तसेच मजुरीचा खर्च जास्त येतो. हा अतिरिक्त खर्च टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त ड्रोनची गरज असते. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने ड्रोन हे कमी खर्चात जास्त काम करते. त्यामुळे सरकारने किसान ड्रोन योजना सुरु केली आहे.

ड्रोन हे रिमोट कंट्रोल आणि स्वायत्त उड्डाण करण्यास सक्षम असून जीपीएस आधारित नेव्हिगेशन सिस्टीम, सेन्सर्सची अ‍ॅरे आणि कंट्रोल मेकॅनिझमने सुसज्ज केलेले आहेत. बॅटरीद्वारे ड्रोन ऑपरेट केले जातात. विविध शेतीनिगडीत कामे करण्यासाठी ड्रोनला कॅमेरे आणि कीटकनाशक फवारणी यंत्र संलग्न केले जाते. ड्रोन 50 ते 100 मीटरच्या मर्यादेत कार्य करतात, 50 मीटरपेक्षा जास्त उंचीसाठी विशेष परवानग्या आवश्यक असतात. ड्रोनची ऑपरेशनल रेंज त्याचे आकारमान आणि क्षमतेवर ठरते. दीर्घ उड्डाण कालावधीसाठी ओळखले जाणारे स्थिर-विंग ड्रोन, 50 मिनिटांच्या एका फ्लाइटमध्ये 12 किमी² पर्यंतचे विस्तृत क्षेत्र व्यापू शकतात.