हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्या महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Aarakshan) मुद्द्याने रान पेठवलं असून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे येत्या २० जानेवारीला मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. मात्र जरांगे मुंबईत जाण्याआधीच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत . त्याच दरम्यान आता मराठा आरक्षणाबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या शिंदे समितीला राज्यात 54 लाख नोंदी सापडल्या असून या सर्व मराठ्यांना तात्काळ दाखले देण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
शिंदे समितीला ज्या 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना आता ताबडतोब कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या कामाला गती आली असं म्हणता येईल. मराठवाड्यामध्ये सर्वात कमी नोंदी सापडल्याचा मुद्दा मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला होता. शिवाय ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत, त्यांना अधिकारी जाणीवपूर्वक कुणबी प्रमाणपत्र देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर आता राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कुठे तरी सरकारला जाग आली.
जरांगे पाटील काय म्हणाले??
सरकारच्या या निर्यणाबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांना विचारलं असता त्यांनी म्हंटल कि, आम्हाला 54 लाख मराठ्यांना 20 जानेवारीच्या आत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. तुम्ही आत्तापर्यंत तुम्ही भरपूर आदेश दिले, त्याची अंबलबाजवणी होणार का? असा सवाल जरांगेनी केला. 54 लाख मराठ्यांना तुम्ही दोन दिवसात कुणबी प्रमाणपत्र देऊ शकतात. पण तुम्ही दीड महिन्यात काही केलं नाही, तर आता काय करणार? असं म्हणत आम्ही मुंबईला जाणारच आहोत कारण तुम्हीही अंमलबजावणी किती दिवसात करता आणि केलीच तर आम्हाला किती मराठा समाजाला 26 जानेवारीच्या आत प्रमाणपत्र वितरीत केलेत याचा डाटा लागणार आहे असं जरांगे यांनी सरकारला ठणकावलं.