महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (२७) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांना मान्यता देण्यात आली. या बैठकीत तीन ठळक निर्णय घेण्यात आले असून त्याचा थेट लाभ शेकडो कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
देशभरात सध्या आठव्या वेतन आयोगावर चर्चा सुरू असतानाच, महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्य सरकारने या निर्णयांची घोषणा केली आहे. या निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाशर्तींच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.
काय आहेत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील तीन महत्त्वाचे निर्णय?
1. हातमाग महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाची थकबाकी
नागपूरच्या हातमाग महामंडळात कार्यरत असलेल्या 195 कर्मचाऱ्यांना 6व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ही मागणी प्रलंबित होती. यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
2. कृषी विभागातील पदनामांमध्ये बदल
राज्यातील कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक या पदांची नावे बदलण्यात आली आहेत. आता ही पदे अनुक्रमे ‘सहायक कृषी अधिकारी’ आणि ‘उप कृषी अधिकारी’ या नव्या नामाने ओळखली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे कृषी विभागातील पदांची व्याख्या अधिक स्पष्ट व समर्पक होणार आहे.
3. उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अशंकालिन निदेशक नियुक्तीला मंजुरी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखालील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अशंकालिन निदेशक पदे भरण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आज हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासाठी आवश्यक धोरणामध्ये बदल करत नियुक्त्यांना औपचारिक मान्यता देण्यात आली आहे.
पुढील निर्णय महागाई भत्त्याबाबत?
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय जूनमध्ये होण्याची शक्यता असून, भत्ता 55% पर्यंत वाढवण्यात येईल अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. त्यासाठीचा अधिकृत शासन निर्णय 15 जूनच्या सुमारास जाहीर होईल, असा अंदाज आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना फडणवीस सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, पुढील महिन्यात महागाई भत्त्याबाबतही सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.
