हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जम्मू काश्मीर आणि हरियाणा या २ राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुकांचे मतदान होऊन निकाल लागण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे सरकार निवडणुका घ्यायला घाबरत आहे असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र या विधानसभा निवडणुका लांबणीवर पडण्याला लाडकी बहीण योजना कारणीभूत असल्याची चर्चा सुरु आहे. राज्यात नियमानुसार नवी विधानसभा 26 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत अस्तित्त्वात येणे अपेक्षित आहे. मात्र, महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे (Ladki Bahin Yojana) निवडणूक लांबणीवर पडली असल्याची चर्चा आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दणका बसल्यानंतर विधानसभेत (Maharashtra Assembly Election 2024) कोणताही धोका नको यासाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. याचाच भाग म्हणजे राज्यातील महिला खुश करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपयांची आर्थिक मदत केली जात आहे. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने या योजनेचे २ हफ्ते म्हणजेच एकूण ३००० रुपये महिलांच्या बँक खात्यावर जमा झालेत. मात्र आणखी १- २ हफ्ते महिलांना मिळावे म्हणजेच त्यांचा विश्वास खऱ्या अर्थाने संपादित करता येईल असा विचार सरकारचा असू शकतो. निवडणुका लागल्या तर आचारसंहिता लागेल आणि या योजनेत मिठाचा खडा पडेल त्यामुळे निवडणूकच जितकी शक्य तितकी लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न आहे.
जम्मू काश्मीर येथील मतदानानंतरच महाराष्ट्रात निवडणुका होण्याचे संकेत निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. पाऊस, गणपती, पितृपक्ष, नवरात्र, दसरा अशा सण उत्सवांमुळे जम्मूसोबत निवडणुका घेत नसल्याचं आयोगाने म्हटलं आहे. चार ऑक्टोबरला जम्मू काश्मीरमध्ये मतदान होणार आहे. म्हणजेच जर ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जरी निवडणुकीची घोषणा झाली तरी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर असे आणखी २ हफ्ते महिलांच्या बँक खात्यात जमा होतील आणि या योजनेचा राज्य सरकारला फायदा होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात जरी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला तरी त्यानंतर 45 दिवसांचा कालावधी प्रचारासाठी दिला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील निवडणूक डिसेंबरमध्ये घेण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय आयोगाकडे सध्या तरी उपलब्ध नसल्याचं स्पष्ट झाले आहे.