औरंगाबाद | केंद्र सरकारचा स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा पाच वर्षांकरिता असून मार्च 2021 पर्यंत याची मुदत संपणार आहे. तरीही औरंगाबाद आणखीन स्मार्ट होणार आहे. केंद्रीय वित्त आयोगाने स्मार्ट सिटी मिशनच्या पुढील टप्प्यासाठी 2021 ते 2026 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी केंद्र सरकारला नवीन शहरांच्या निर्माणासाठी अहवाल सादर केला आहे.
या अहवालात निवडक आठ शहरांना प्रत्येकी एक हजार कोटी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आणि या आठ शहरांमध्ये औरंगाबादचे नाव देखील आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 15व्या वित्त आयोगातून नवीन शहर निर्माणासाठी केंद्रीय नगर विकास खात्याने आठ शहरात औरंगाबादचे नाव असल्याचं सांगितलं आहे. परंतु मनपा प्रशासक अस्तिक कुमार पांडे म्हणाले,’पंधराव्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारला नवीन शहर निर्माणासाठी अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये देण्याची बाब स्वागतार्ह असून स्मार्ट सिटी योजने चांगले काम केल्याची ही पावती आहे परंतु या संदर्भातील कोणतेही अधिकृत आदेश अजूनही आलेले नाहीत असे सांगितले.
ग्रीनफील्डच्या माध्यमातून आयोगाकडून निधी मिळेल राज्यातील नाशिक शहराचाही यामध्ये समावेश असून केंद्र सरकारने 25 जून 2015 रोजी स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा केली होती. यात चार फेऱ्यांमध्ये एकूण शंभर शहरांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक शहरासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी होता. यामधील 50 टक्के वाटा केंद्र, 25 टक्के राज्य सरकार आणि उर्वरित 25 टक्के वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उचलायचा होता. स्मार्ट शहर बस, सफारी पार्क, एमएसआय प्रकल्प, जीआयएस मॅपिंग हे प्रकल्प स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. येत्या पाच वर्षात वित्त आयोगाकडून एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यास हे शहर अजूनच स्मार्ट होईल. विकास आराखडा, झालरक्षेत्र हद्दीत विस्ताराबाबत नवीन प्रस्तावात विचार होणे शक्य आहे.
