Satara News : सातारा जिल्ह्यात ‘प्रहार’ लढवणार विधानसभा निवडणूक; बच्चू कडूंची मोठी घोषणा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आगामी विधानसभा निवडणुकीमुळे सर्वच राजकीय पक्षातील बढया नेत्यांकडून मोर्चे बांधणी केली जात आहे. आता सातारा जिल्ह्यात आगामी निवडणूक लढवण्याबाबत दिव्यांग मंत्रालयाचे अध्यक्ष व प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू घोषणा केली आहे. “दिव्यांग बांधवांशी आमची बांधिलकी आहे. त्यामुळे कोणतीही युती मी मानत नाही. त्यामुळे माण विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक प्रहार संघटना लढविणार आहे, अशी घोषणा दिव्यांग मंत्रालयाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी केली.

सातारा येथे दिव्यांग आपल्या दारी अभियानासाठी आल्यावर बच्चू कडू यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि दिव्यांग बांधव उपस्थित होते. यावेळी बच्चू कडू म्हणाले, दिव्यांग आपल्या दारी अभियानाचा साताऱ्यातील कॅम्प चांगला ठरला आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाबाबत तक्रारी असल्यातरी जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम चांगले आहे. दिव्यांगांच्या बाबतीत काही निर्णय बदलणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय दिव्यांग बांधवांना लाभ मिळणार नाही.

या अभियानात सातारा जिल्हा राज्यात आदर्श ठरेल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी मी दोन महिन्यातून एकदा येथे येणार आहे. आता दिव्यांगांच्या अडचणीचे काय धोरण आहे ते ठरवून त्यासाठी चांगल्या निर्णयाचे तोरण बांधणार आहे. यापुढे
दिव्यांगाकडे दुर्लक्ष केल्यास निवडणुकीत याचे उत्तर संबंधितांना मिळणार आहे. कारण, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दिव्यांगाची संख्या मोठी आहे.

https://www.facebook.com/hellomaharashtra.in/videos/2036478583363485

 

राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत बोलताना बच्चू कडू यांनी मला मंत्रीपद नको आहे. परंतु प्रहार संघटना राज्यात १५ ठिकाणी विधानसभा निवडणूक लढविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही सातारा जिल्ह्यातही निवडणूक लढविणार आहे. यासाठी माण-खटाव मतदारसंघात प्रहारचा उमेदवार १२० टक्के असेल. मी युती मानत नाही, असे कडू यांनी सांगितले.

राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांनी कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांना देण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे आरक्षण सारखे मुद्दे पुढे येत आहेत असे सांगतानाच लोकसंख्येत शेतकऱ्यांचा वाटा किती ? त्याप्रमाणात राज्य आणि केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना वाटा द्यावा. शासन शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यास अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आरक्षण द्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.