हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । दरवर्षी गणेशोत्सवात उंच-उंच व आकर्षक गणेशमूर्ती पहायला मिळतात. गणेशोत्सवात प्रशासनाकडूनही अनेक नियम वि आदेश लागू केले जातात. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचे प्रशासनाकडूनही आवाहन केले जाते. परंतु काही मूर्तिकार प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती तयार करतात. त्या पर्यावरणास घटक ठरत असल्याने यावर्षी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अशा मूर्तींवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) च्या मूर्ती बनविणे व विक्री करण्यावर प्रतिबंध घातला असून आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार धार्मिक उत्सव साजरे करताना नैसर्गिक जलस्रोतांच्या गुणवत्तेवर व पर्यावरणावर कोणताही परिणाम मूर्तीचा होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेची आहे. पर्यावरणपूरक मूर्तीचे विसर्जन सुनिश्चित करण्यासाठी शाडूच्या मूर्तीबनवणे आवश्यक आहेत.
मुंबई येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व जिल्हाधिकारी व नगरपालिका/नगरपंचायत यांना पत्रान्वये पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) च्या मूर्ती बनविणे व विक्री करणेस प्रतिबंध करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. तसेच या कार्यालयाने देखील दि. 27/01/2022 रोजीच्या पत्रान्वये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प), जि.प.सातारा व जिल्हा नगर प्रशासन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांना कळविलेले आहे. जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या कडील दि. 24/06/2022 रोजीच्या आदेशान्वये पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) च्या मूर्ती बनविणे व विक्री करणेस प्रतिबंध करण्यात आलेले आहे.
https://www.facebook.com/dioinfosatara/posts/521972680109051
जिल्हाधिकारी सातारा यांनी दि.09/07/2022 रोजीच्या अदेशान्वये दि. 24/06/2022 रोजीच्या आदेशामध्ये अंशता बदल करुन 31ऑगस्ट 2022 पर्यंत सातारा जिल्हयातील कुंभार समाजाकडे विक्रीसाठी तयार असणाऱ्या पीओपीच्या मूर्ती वितरण/विक्री करणेस मुभा देण्यात आलेली होती. परंतु त्यानंतर दि. 01/09/2022 पासून सातारा जिल्हयामध्ये पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) च्या सर्व प्रकारच्या मूर्ती बनविणे, आयात करणे, वितरण करणे, खरेदी व विक्री करणेस प्रतिबंध केलेला आहे. तसेच सदर आदेशान्वये पीओपी (प्लास्टर ऑफ पॅरिस) च्या मूर्ती बनविणे व विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आल्याने मुख्याधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सातारा यांना आदेशाची कडेकोट अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश देण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी म्हंटले आहे.