हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील मंत्री आस्थापनेवरील नियुक्त्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा धक्का राजकिय मंत्र्यांना बसणार आहे. आता मंत्र्यांना खासगी सचिव किंवा विशेष कार्य अधिकारी पदावर खासगी किंवा सेवानिवृत्त व्यक्तींच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत. म्हणजेच इथून पुढे खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई असणार आहे.
खरे तर, राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन जवळपास एक महिना झाला असला तरी मंत्री आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. अशातच बहुतांश मंत्र्यांनी आपल्या विश्वासातील सेवानिवृत्त अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना या पदांवर नेमण्याचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवले होते. मात्र सरकारच्या धोरणावरील स्पष्टता नसल्याने हे प्रस्ताव प्रलंबित होते. बुधवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करताच, नियुक्त्यांसाठी आवश्यक नियमावलीसह नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
नव्या धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे
मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री आस्थापनेवरील पदांसाठी मंजुरी दिली असली तरी नियुक्त्यांसाठी कडक निकष लावले आहेत. यात मंत्र्यांकडे १६ तर राज्यमंत्र्यांकडे १४ पदांसाठी मान्यता दिली गेली आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयात १६४ पदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे ७२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. मात्र, खासगी व्यक्तींना विशेष कार्य अधिकारी किंवा सचिव पदावर नेमण्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगी नाकारली आहे.
याशिवाय, मंत्र्यांना दोन खासगी स्वीय सहाय्यक नेमण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, पण त्यांची नियुक्तीही मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनेच होणार आहे. उमेदवार किमान पदवीधर असावा. यावेळी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचे १० वर्षांचे गोपनीय अहवाल, कर्तव्य पारायणता, सचोटी आणि चारित्र्य तपासले जाणार आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना शासकीय, निमशासकीय किंवा खासगी व्यक्तींना विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र अन्य मंत्र्यांना या प्रकारच्या नियुक्त्यांसाठी मुभा दिली गेलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे मंत्र्यांना आपले सल्लागार आणि सहाय्यक नेमण्याच्या स्वातंत्र्यावर आळा बसला आहे.