विशेष लेख । सुहास कुलकर्णी
गेली साताठ वर्षं भारतातले विरोधी पक्ष अत्यंत विस्कळीत अवस्थेत होते. काही पक्ष तर एकमेकांचं तोंड पाहायला तयार नव्हते. प्रत्येक जण आपापलं राजकारण सांभाळण्याच्या मागे होता. काँग्रेस वगळता उर्वरित सर्व पक्ष प्रादेशिक स्तरावरील असल्यामुळे आपापली राज्य राखणं एवढाच त्यांचा स्वार्थ होता. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये भाजपला रोखलं गेलं हे खरं, पण राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला आव्हान देणारी शक्ती विरोधक उभी करू शकले नाहीत, हेही खरं.
२०१४ आणि २०१९ या दोन निवडणुकांत दणकट बहुमत मिळवणाऱ्या भाजपने विरोधकांच्या या विस्कळीतपणाचा भरपूर फायदा करून घेतला. निवडणुकांतील यशाप्रमाणेच देशाच्या राजकारणाचा अजेंडा स्वत:च्या मर्जीप्रमाणे निश्चित करण्यातही त्यांनी चांगलंच यश मिळवलं. देशाचं सार्वजनिक चर्चाविश्व आपल्या अजेंड्याने व्यापून टाकण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली. पक्षाच्या स्थापनेपासून उरात बाळगून ठेवलेला अजेंडा त्यांनी एकेक करून देशाच्या गळी उतरवला आणि एक मोठा मतदारवर्ग स्वत:शी कायमचा जोडून टाकला. येत्या दहा-वीस वर्षांत कुठेही, कधीही निवडणुका झाल्या, तर किमान वीसेक टक्के मतदार भाजपसोबत राहील, अशी तजवीज पक्षाने गेल्या साताठ वर्षांत करून ठेवली आहे. विरोधकांचं विस्कळीत असणं आणि त्यामुळे त्यांचा एकत्रित पर्यायी अजेंडा नसणं यामुळे भाजप हे यश मिळवू शकला, यात शंका नाही.
पण गेल्या वर्षी काँग्रेसने ‘भारत जोडो’ यात्रा काढली आणि स्वत:च्या पातळीवर किमान अजेंडा निश्चित केला. कन्याकुमारी ते काश्मीर असं चालत तो अजेंडा राहुल गांधी यांनी जनतेसमोर ठेवला. लोकशाहीवरील हल्ला, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माध्यमांची मुस्कटदाबी, संवैधानिक संस्थांचं खच्चीकरण, अर्थव्यवस्थेचं खासगीकरण आणि विद्वेशाचं राजकारण असे काही मुद्दे ते मांडत राहिले. यात्रा संपल्यावरही हे मुद्दे काँग्रेसने सोडले नाहीत आणि भाजपवर हल्ले चालू ठेवले. त्यातून काहीएक वातावरण तयार झालं. लोकांचा पाठिंबा पाहून काँग्रेसमध्येही धुगधुगी निर्माण झाली.
अनेक वर्षे गलितगात्र झालेली काँग्रेस उठून उभी राहतेय हे पाहून अन्य विरोधी पक्षही सहकार्याच्या भूमिकेत येऊ लागले. भाजपचा एकेकट्याने सामना होऊ शकत नाही याचं दिव्यज्ञान इडी, सीबीआय वगैरेंच्या धाडींमुळे त्यांना होऊ लागलं होतंच. ‘भारत जोडो’मुळे विरोधी पक्ष एकमेकांशी जोडले जाण्याला वेग आला. त्यातूनच ‘इंडिया’ आघाडीचं पाऊल पडलं.
आजतारखेला इंडिया आघाडीत २८ पक्ष आहेत. देशातील लोकशाही वाचवण्याच्या किमान अजेंड्यावर हे सर्व पक्ष एकवटले असल्याचं ते सांगत आहेत. लोकशाही वाचवण्याचा एक मर्यादित अर्थ लोकशाही विरोधी वागणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाचा सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन पराभव करणं, असा असू शकतो. पण भाजपचा आणि विशेषत: मोदींचा देशातील मोठ्या भागावरील प्रभाव पाहता अशा प्रयत्नाला फार यश येईल, अशी परिस्थिती नाही. अशा प्रयत्नांतून विरोधकांच्या जागा थोड्याफार वाढतीलही, पण त्यातून भाजपला सत्तेवरून पायउतार करणं शक्य होईल असं नाही. त्यामुळे लोकशाही बचावाचा व्यापक अर्थ उलगडल्याशिवाय आणि त्यावर आधारित कार्यक्रम बनवून तो जनतेला समजावून सांगितल्याशिवाय इंडिया आघाडीच्या हाती काही लागेल असं दिसत नाही.
इंडिया आघाडीच्या आजवर तीन बैठका झाल्या आहेत. त्यात भाजपच्या विरोधात जास्तीत जास्त ठिकाणी एकास एक उमेदवार देण्याबद्दल सर्वसहमती झाली आहे. त्यादृष्टीने जमिनीवर काय करावं लागेल यासाठी चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. सर्वसमावेशी विकास आणि सामाजिक न्याय या संकल्पनांभोवती या सर्व पक्षांनी एकवटावं यासाठीही प्रयत्न चालू आहेत. पण भाजपच्या राजकारणाची शैली, आवाका आणि वेग पाहता, त्यांच्यासमोर इंडिया आघाडीची पावलं फारच संथ गतीने पडत आहेत, असं दिसतंय.
मोदींच्या सरकारने आणलेल्या गरीब कल्याण योजना, थेट बँक खात्यात जमा होणाऱ्या धनराशी, रस्ते विकासाचा दिसणारा धडाका, चांद्रयान-आदित्ययान-सागरयान यांसारख्या लोकांना आकृष्ट करणाऱ्या योजना, मोठमोठे पुतळे-नवं संसदभवन-नवनव्या भव्य इमारतींची उद्घाटनं, जी ट्वेंटीसारख्या कार्यक्रमांतून विश्वगुरू बनण्याची स्वप्ननिर्मिती, अयोध्येतील राममंदिराची उभारणी आणि अन्य श्रद्धास्थानांचा जीर्णेाद्धार अशा अनेक पातळ्यांवर भाजप सतत लोकांपर्यंत पोहचत आहे. शिवाय सरकारी आणि पक्षीय पातळीवर येणारं अपयश झाकण्यासाठीही पक्षातर्फे एक ना अनेक जादूचे खेळ चालवले जात असतात. मोदींच्या वैयक्तिक करिष्म्याचाही प्रभावी उपयोग केला जात असतो. हे कमी की काय म्हणून समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक, महिला आरक्षण, देशाच्या नावात बदल वगैरे अनेक विषयांवर जनतेला स्वत:कडे खेचून घेण्यासाठी यंत्रणा काम करत असतात. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीतील पक्षांचा वेग, कार्यशैली आणि आवाका पाहिला, तर २०२४च्या निवडणुकीत ते भाजपसमोर टिकूच शकणार नाहीत, हे स्पष्टपणे कळतं.
गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक सुहास पळशीकर यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये एक लेख लिहिला आहे. त्यात विरोधी पक्षांच्या मर्यादित प्रयत्नांचं आणि भाजपला वैचारिक आव्हान देण्याबाबतच्या अपयशाचं विश्लेषण केलं आहे. कर्नाटक निवडणुकीच्या आगेमागे भाजप आणि मोदी या दोघांच्याही प्रभावाला मर्यादा आल्या होत्या. दोन राज्यांतील पराभवानंतर भाजपमध्ये चलबिचलही झाली होती. परंतु त्याचा फायदा घेण्याची चपळाई विरोधकांनी दाखवली नाही. पण मोदींनी जी ट्वेंटी आणि नव्या संसदभवनाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मुसंडी मारली. भाजपच्या वतीने सुरू झालेल्या समान नागरी कायद्याच्या चर्चेबद्दल, महिला आरक्षणात मागास जातींना आरक्षण नसण्याबद्दल आणि राखीव जागांची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा वाढवण्याच्या चर्चेबद्दल स्वत:चा असा विचारव्यूह आणि व्यूहरचना आखण्याची संधी विरोधकांना होती; ती त्यांनी गमावली, असं त्यांनी म्हटलं आहे. शिवाय कॅनडासोबतचा वाद, मणिपूरमधील अपयश, संसदेतील बिधुरींचं आक्षेपार्ह भाषण, संसदेचं विशेष अधिवेशन घेण्याबाबतची गुप्तता याबद्दलही प्रश्न उपस्थित करून भाजपच्या किल्ल्याला खिंडार पाडता आलं असतं. पण विरोधकांनी तीही संधी गमावली असा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय आहे.
भाजपला राजकीयदृष्ट्या आणि वैचारिकदृष्ट्याही आव्हान देण्यात विरोधक कमी पडत आहेत, हा त्यांचा मुख्य मुद्दा आहे. मुळात सर्व विरोधकांमध्ये सोडा, निव्वळ इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांमध्येही वैचारिक आणि अजेड्यांच्या पातळीवर एकमत नाही. भाजपप्रणित राजकारणाला ‘शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो’ असं म्हणत विरोध करण्याची हिंमत यातील अनेक पक्षांमध्ये नाही. राजकीय परिस्थिती बदलली की वैचारिक भूमिका बदलण्याचा यातील अनेक पक्षांचा इतिहास आहे. त्यामुळे फक्त स्वत:च्या अस्तित्वासाठी भाजपला विरोध करण्याची भूमिका अनेकांची असू शकते. तसं असेल तर पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे भाजपला वैचारिक आव्हान देण्याची धमक त्यांच्यात कुठून येणार?
आजघडीला भाजपला वैचारिक आव्हान देण्याचा सर्वांत गंभीर प्रयत्न ‘नन अदर दॅन’ राहुल गांधीच करत आहेत. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेही आपल्या पद्धतीने ठामपणे उभे आहेत. जयराम रमेश, पवन खेडा, सुप्रिया श्रीनेत यांच्यासारखे पक्ष प्रवक्तेही कडक भूमिका घेत आहेत. राहुल गांधी जाहीर सभांमधूनही भाजपला वैचारिक पातळीवर आव्हान देत असून जनतेसमोर पर्यायी विचारव्यूह ठेवत आहेत. पण असा संघटित प्रयत्न अन्य कोणताही पक्ष करताना दिसत नाही. तृणमूल काँग्रेसचे महुआ मोईत्रा आणि डेरेक ओब्रायन आक्रमकपणे भूमिका मांडतात पण ती प्रामुख्याने संसदेत. राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा हेही मुद्देसूद बोलणारे; पण तेही संसदेपुरतेच मर्यादित आहेत. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौरही गरजतात भरपूर, पण ऐनवेळेस बरसतील का हे कुणालाच माहीत नाही. आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह वगळता बाकीचे सगळे एनजीओ टाईप बोलणारे आहेत. बाकीचे सर्वपक्षीय सर्वोच्च नेते एकतर राज्याराज्यांत मुख्यमंत्री आहेत किंवा त्यांच्या आजवरच्या कार्यशैलीप्रमाणे ऐन निवडणुकांतच हात-पाय हलवणारे आहेत. भाजपने पाऊल टाकलं की त्यावर प्रतिक्रिया द्यायची आणि गप बसायचं, अशीही काही पक्षांची पद्धत आहे. पण या प्रतिक्रियावादी राजकारणामुळे भाजपाचाच अजेंडा भक्कम बनत जातो, हे अजूनही त्यांना कळू शकलेलं नाही. इंडिया आघाडीची अशी अवस्था असेल तर भाजप आणि मोदींच्या ‘जगरनॉट’ समोर त्यांचा निभाव कसा लागणार?
खरं पाहता, पळशीकरांनी नोंदवलेल्या मुद्यांप्रमाणेच जातिधारित जनगणना, सर्वस्तरीय महागाई, बेरोजगारी, चीनचा भारतीय भूमीवरील कब्जा, बड्या उद्योगपतींशी असलेलं कथित साटंलोटं, भाजपला मिळणारा निवडणूक निधी, उज्ज्वलासारख्या फसलेल्या सरकारी योजना, भाजपमधील उमा भारती वगैरेंसारखे कुरबुरींचे आवाज असे अनेक विषय विरोधकांकडे आहेत. पण ते उठवण्यासाठी लागणारा अभ्यास आणि वैचारिक निष्ठा असणारे नेते फारच कमी आहेत. २४ बाय ७ बाय ३६५ दिवस सतर्क असणं, जनतेचा सतत कानोसा घेत राहणं, मेंदू सतत चालू ठेवणं, त्यात मुद्दे खदखदत असणं, जिभेवर आकडेवारी असणं, हातात पुरावे असणं आणि सर्वांत महत्त्वाचं छातीत दम असणं या नवं काही घडवण्यासाठीच्या पूर्वअटी आहेत. इथे मात्र पेट्रोल-डिझेलचे भाव आणि आटा-दाल के भाव या पलिकडे बहुतेक नेत्यांची गाडी सरकत नाही. ज्यांची मतं मिळवायची आहेत आणि ज्यांची मतं वळवायची आहेत, त्यांच्या प्रश्नांपासून विरोधी पक्ष आणि त्यांचे नेते इतके तुटलेले असतील, तर त्यांना कुणी आणि का मतं द्यावीत?
थोडक्यात, नुसता लोकशाही बचावचा गळा काढण्यात काही अर्थ नाही. लोकांच्या प्रश्नांवर लोकांमध्ये जाऊन भूमिका मांडल्या, तरच भाजपच्या अजस्र यंत्रणेशी ते लढू शकणार आहेत. पण भाजपच्या काळ- काम- वेगाचं गणित समजून न घेता आपल्या पारंपरिक कार्यशैलीला अनुसरून ते वाटचाल करत राहिले, तर २०२४ च्या खिंडीत ते सगळे कापले जाण्याची शक्यताच अधिक.
लेखक – सुहास कुलकर्णी
(तीन दशकांहून अधिक काळ भारतातील राजकीय घडामोडींवर लेखन. त्यातही देशातील प्रादेशिक स्तरावरील घडामोडींच्या विश्लेषणावर भर. हे लेखन करताना सामाजिक शास्त्राची शिस्त आणि पत्रकारी कौशल्य यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न. – युनिक फीचर्स, अनुभव मासिक, समकालीन प्रकाशन यांची सुरुवातीपासून संपादनाची जबाबदारी. – असा घडला भारत, महाराष्ट्र दर्शन, यांनी घडवलं सहस्त्रक या माहितीकोशांचं संपादन. अर्धी मुंबई, देवाच्या नावाने, शोधा खोदा लिहा या शोधपत्रकारी पुस्तकांचं संपादन. विठ्ठल रामजी शिंदे समजून घेताना, अवलिये आप्त, आमचा पत्रकारी खटाटोप आदि पुस्तकांचं लेखन. – इतरही काही पुस्तकांसह सुहास पळशीकर यांच्यासमवेत ‘महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष’ या पुस्तकाचं सहसंपादन.)
Email Id : [email protected]