हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा दिला आहे. सीबीआयने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे देशमुख उद्या तुरुंगाबाहेर येणार आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहमंत्री असणारे अनिल देशमुख हे 100 कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात अनिल देशमुख आरोपी आहे. त्यांना आधी ईडीने अटक केली होती. दरम्यान आज पुन्हा देशमुखांच्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सीबीआयने त्यांच्या जामिनाला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दरम्यान, अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर रोजी एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला होता. पण या निर्णयाला सीबीआयने आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नेमकं प्रकरण काय?
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी सचिन वझेकडे गृहमंत्री असताना दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवला होता. सीबीआय एफआयआरच्या आधारे ईडीने कारवाई केली आहे. देशमुख हे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना त्यांनी बार आणि रेस्टॉरंटच्या मालकांकडून 4.7 कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत जप्त करण्यात आली असून ही रक्कम मुंबई पोलिसांचे सहाय्यक निरीक्षक सचिन वझेमार्फत वसूल करण्यात आली होती.
ईडीनुसार, या रकमेपैकी 4.18 कोटी रुपये दिल्लीतील 4 वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांमध्ये जमा करण्यात आले होते. या कंपन्यांनी ही रक्कम श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट नावाच्या ट्रस्टला दिली. हा ट्रस्ट अनिल देशमुख आणि त्यांचे कुटुंब चालवतात. म्हणजेच वसुलीचा पैसा शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून देशमुख यांच्या ट्रस्टमध्ये वापरला गेला.