विधानपरिषद बरखास्तीचा आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय; विधानपरिषदेत संख्याबळ नसल्यामुळे घेतला निर्णय?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : आपल्या झुंजार पदयात्रांनी राज्यभर काढलेल्या दौऱ्यांतून आंध्रप्रदेशची सत्ता काबीज केलेल्या वाय एस जगनमोहन रेड्डी यांच्या सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस सरकारने राज्य विधीमंडळातील विधान परिषद बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. सोमवारी सकाळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. वाएसआर काँग्रेसचे आमदार गुडीवडा अमरनाथ यांनी ही माहिती दिली. यापूर्वी मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी या वरिष्ठ सभागृहाच्या आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तीन राजधान्यांचा निर्णय घेत असताना विधानपरिषदेतील संख्याबळ अडचणीचे ठरत होते त्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.

कॅबिनेटच्या या बैठकीनंतर आजपासून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात विधान परिषद संपुष्टात आणण्यासाठी सभागृहात चर्चा करण्यात येणार आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांच्या आमदारांनी विधानसभा अधिवेशनावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी नायडू यांनी आमदारांसोबत बैठकी घेतली. या बैठकीत बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टीडीपीचे २१ आमदार आहेत. आंध्र प्रदेश विधान परिषदेत ५८ सदस्य आहेत.

जगन मोहन रेड्डी यांच्या हातात आंध्राची सत्ता आहे. परंतु, विधान परिषदेत चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे संख्याबळ जास्त आहे. विधान परिषदेत टीडीपीचे २७ आमदार आहेत. तर वायएसआर काँग्रेसचे ९ आमदार आहेत. विधान परिषदेत जगन मोहन यांनी तीन राजधानीचा महत्वाकांक्षी योजना आणली होती. परंतु, संख्याबळ कमी असल्याने याला मंजुरी मिळाली नव्हती. हे विधेयक विधान परिषदेत गेल्यानंतर टीडीपीने हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवले. त्यामुळे रेड्डी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना बारगळली. सध्या देशातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आहे.

Leave a Comment