हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन ।
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या १६ मोठ्या घोषणा
मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
१०० जिल्ह्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याकरीता एक मोठी योजना चालविली जाईल, जेणेकरुन शेतकऱ्यांना पाण्याची समस्या उद्भवू नये. कुसुम योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सौर पंपासाठी अर्थसहाय्य दिलं जाईल. यात 20 लाख शेतकरी योजनेशी जोडले जातील. याशिवाय सव्वा दशलक्ष शेतकर्यांचे ग्रीड पंपही सौरशी जोडले जातील.
खताच्या संतुलित वापरा संबंधी जनजागृती केली जाईल.
नाबार्ड देशातील सध्याचे गोदाम व कोल्ड स्टोरेज आपल्या नियंत्रणाखाली घेईल व त्यास नव्या मार्गाने विकसित केले जाईल. देशात आणखी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज बांधले जातील. त्यासाठी पीपीपी मॉडेलचा अवलंब केला जाईल.
महिला शेतकर्यांसाठी धन्यलक्ष्मी योजनेअंतर्गत बियाणे संबंधित योजनांमध्ये महिलांना मुख्यत: जोडले जाईल.
कृषी उड्डाण योजना सुरू केली जाईल. ही योजना आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मार्गावर सुरू केली जाईल.
दूध, मांस, मासे यासह नाशवंत योजनांसाठी विशेष रेल्वे चालविली जाईल.
शेतकर्यांच्या म्हणण्यानुसार एका जिल्ह्यात एका उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल.
सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून ऑनलाइन बाजारपेठ वाढविण्यात येईल.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना २०२१ पर्यंत वाढविण्यात येईल.
दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी सरकार एक योजना चालवेल.
मनरेगामध्ये चारा छावण्यांशी जोडले जाईल.
ब्लू इकॉनॉमीच्या माध्यमातून मत्स्यपालनास प्रोत्साहन दिले जाईल. फिश प्रोसेसिंगला प्रोत्साहन मिळेल.
पंडित दीन दयाळ योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत वाढविली जाईल.