बीड, प्रतिनिधी, नितीन चव्हाण :- सीएए, एनआरसी विरोधात देशभरात विरोध होत असतानाही केंद्र सरकार सीएए कायद्यावर ठाम आहे. बीड जिल्ह्यात केंद्र सरकारविरोधात शाहीन बाग आंदोलनातून असहकार आंदोलन अजूनही सुरु आहे. जिल्ह्यातून सुमारे ३ हजारपेक्षा जास्त लोकांनी आपले राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते बंद केले आहे. केंद्रातील मोदी-शहा सरकारच्या जवळच्या असलेल्या रिलायन्स ग्रुपलाही शाहीनबाग आंदोलनाचा जबरदस्त फटका बसला आहे. २ हजारपेक्षा जास्त लोकांनी जीओचे कार्ड बंद करून अन्य कंपन्यांची मोबाईलसेवा सुरू केली आहे. एवढेच नव्हे तर रिलायन्स पेट्रोल पंपावरून पेट्रोल-डिझेल भरणेही बंद केल्याचे सांगण्यात येते.
सीएए, एनआरसीविरोधात दिल्लीतील शाहीनबाग आता देशभरात सुरू झाले आहे. बीड जिल्ह्यातही शाहीनबाग आंदोलनाचे लोण जिल्ह्यात सर्वत्र पसरलं आहे. गेल्या पंधरा ते वीस दिवसांपासून माजलगाव येथून सुरू झालेलं शाहीनबाग आंदोलन बीड, परळी, अंबाजोगाई यासह अन्य तालुक्यात आणि गावागावात जावून पोहचलं आहे. सरकारची भूमिका ही लोकशाहीविरोधात आणि हुकुमशाहीला बळ देणारी त्याचबरोबर जातीय उतरंडी निर्माण करत मनुस्मृतीला पुन्हा वाव देणारी असल्याने मुस्लिमांसह हिंदू या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेत आहेत. माजलगावमधून शाहीनबाग आंदोलनाला जशी सुरुवात झाली तसे असहकार आंदोलनालाही तेथूनच सुरुवात झाली असून केंद्र सरकार आणि रिलायन्स ग्रुपविरोधात बीड जिल्ह्यात असहकार पुकारल्याचे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकार सीएए कायद्यावर ठाम असल्याने या आंदोलनाची तिव्रता अधिक वाढत असून राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते बंद करण्याला बीड जिल्ह्यात आता सुरुवात झाली आहे. तीन हजारपेक्षा जास्त लोकांनी आतापर्यंत खाते बंद केल्याचे सांगण्यात येते. सीएए कायदा हा लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेल्या लोकशाहीच्या राज्याचा गळा कापणारा असल्याने आणि भांडवलदारांसह उच्चवर्णीयांना बळ देणारा असल्याने मोदी-शहा यांच्या बगलेतल्या भांडवलदारांवरही बीड जिल्ह्यातही शाहीनबागचे आंदोलन राग काढत आहेत. रिलायन्स ग्रुपला याचा मोठा फटका बसताना दिसून येत आहे. रिलायन्सचे जिओ कंपनीचे सीम कार्ड आता पोर्ट करून घेतले जात असून गेल्या आठ दिवसाच्या कालखंडात हजारो ग्राहक रिलायन्सपासून दुरावले आहेत. एवढेच नव्हे तर रिलायन्सच्या पेट्रोल पंपावरही अनेकांनी पेट्रोल-डिझेल भरणे बंद केले आहे. रिलायन्स कंपनीच्या अन्य उत्पादनावरही बहिष्कार टाकला जात आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू असून या आंदोलनात आता संविधान बचाव म्हणत जो तो सहभागी होताना दिसत आहे.