सरकारच्या अहंकारीपणाचा सर्वोच्च न्यायालयानेही धिक्कार केला : पी चिदंबरम यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

दिल्ली प्रतिनिधी । जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटवल्यानंतर केंद्राने काही ठिकाणी इंटरनेट वापरावर बंदी आणली होती. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या याचिकांवर आज (शुक्रवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल नोंदवत केंद्र सरकारचे कान उपटले. या निकालाबद्दल प्रतिक्रिया देत असताना पी. चिदंबरम यांनी ट्विटरद्वारे केंद्र सरकारवर टीका केली.

“जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांवर बंधनं आणण्याच्या अहंकारी आणि असंवैधानिक भूमिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने धिक्कार केला.” असं म्हणत माजी गृहमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली. “ज्यांनी ही योजना आणली आणि लागू केली, त्या संपूर्ण समितीला बदलून अशा नव्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जावी जे संविधानाचा आदर करतात.” ते पुढं असं म्हणाले, ” जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन गोव्याच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.”

जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस बी आर गवई आणि जस्टीस आर सुभाष रेड्डी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने काश्मीरच्या अत्यावश्यक सेवेच्या वापरासाठी इंटरनेट लवकरात लवकर सुरु करण्याचे आदेश दिले. पीठाने या इंटरनेट सुविधेचा लाभ घेणे हा संविधानातल्या कलम १९ च्या अंतर्गत असलेला प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे असे आपल्या निकालात नोंदवले.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

x Close

Like Us On Facebook

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com