हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन :सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीने मंगळवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात (सीएए) उत्तर मागण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. केरळ सरकारच्या याचिकेवर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. याचिकेनुसार सीएएने घटनेतील कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन केले आहे. तसेच ते घटनेच्या मूलभूत भावना म्हणजेच समानता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधातही आहे.
याशिवाय पासपोर्ट दुरुस्ती नियम 2015 आणि सुधारित फॉरेन सिव्हिल ऑर्डर 2015 यांनाही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. या सुधारणांमुळे असे म्हटले जाते की बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारील देशांमध्ये, बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारताला नागरिकत्व देण्याचे सांगितले जात आहे.