हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या प्रसिद्ध मासिकाने आपल्या नव्या आवृत्तीत मोदी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली आहे. या नंतर गुरुवारपासून सोशल मीडियावर नवीन वाद सुरू झाला आहे. लंडनमधून प्रकाशित होणाऱ्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिक नियतकालिकेने गुरुवारी म्हटले आहे, ‘असहिष्णु भारत, मोदी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही नष्ट करीत आहेत?’ या शीर्षकाने 25-31 जानेवारीसाठी नवीन आवृत्ती सुरू केली आहे.
या साप्ताहिकाच्या मुखपृष्ठावर भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कमळ काटेरी तारांच्या मध्यभागी दर्शविलेले आहे. फोटोच्या माध्यमातून देशामध्ये भिंती उभी करणे किंवा काटे घालणे असे संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. साधारणपणे, या काटेरी तार दोन देशांच्या सीमेवर वापरली जाते.
मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यासाठी ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ मासिकात तीन लेख प्रकाशित झाले आहेत. पहिला मुद्दा मोदी सरकार नागरिकता दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरी नोंदणी (एनआरसी) कसे हाताळत आहे यावर आधारित आहे, दुसरा, सरकार सुधारणांना आणू शकले नाही आणि तिसरा आर्थिक मंदीवर आधारित आहे.
या आवृत्तीतील सर्वांत प्रदीर्घ लेख, ‘नेता’ हा अधिक जहरी आणि चर्चेचा विषय आहे. त्यात असे लिहिले आहे की, “पंतप्रधान मोदींमुळे 20 कोटी मुस्लिम घाबरले आहेत कारण पंतप्रधान हिंदू राष्ट्र बनविण्यात व्यस्त आहेत.” या लेखात, नागरिकांना नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन म्हणून एक योजना दर्शविली गेली आहे जी लोकांना उद्युक्त करण्यासाठी गेल्या दशकातील सर्वात महत्वाकांक्षी पाऊल आहे. 80 च्या दशकात राम मंदिराच्या चळवळीपासून त्याची सुरुवात झाली.
‘इकॉनॉमिस्ट’मध्ये यावर चर्चा झाली आहे की,’ भाजपसाठीचा राजकीय अभिनिवेश हा भारतासाठी एक राजकीय विष आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष भावनेकडे दुर्लक्ष करून मोदींनी भारताचे जे नुकसान केले ते अनेक दशकांतील अविनाशी मुद्दा आहे.
इकॉनॉमिस्टने पुढे लिहिले की, “अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या भाजपच्या भूमिकेबद्दल सहानुभूती असणार्‍या मुस्लिम समाजातील लोकांचा मोदींचा ‘हिशोब’ होता. आणि त्यांना या कारणास्तव भाजप कार्यालयात स्थान देण्यासाठी हे पुरेसे आहे आहे.
इकॉनॉमिस्टमध्ये लिहिलेल्या लेखात रेल्वे तिकिटे, मोबाईल दर आणि खाद्यपदार्थावरील महागाईचा हवाला देत इकॉनॉमिस्टने भारताला गंभीर अर्थव्यवस्थेचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले आहेत की, देशातील वाढती महागाई ही अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना विफल करते. मासिकात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाविषयी अनेक चित्तथरारक घोषणांचीही अपेक्षा केली गेली आहे.
त्याचबरोबर तिसर्‍या लेखात ‘नरेंद्र मोदींचा सांप्रदायिकता, ज्यामुळे भारताच्या धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीचा नाश होतो’. या लेखात मोदींच्या राजकीय रणनीतीवर चर्चा आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने ‘हिंदुत्व सामाजिक अजेंडा’ पुढे नेण्यासाठी कसे दोन्ही हात उघडले यावर चर्चा आहे.
‘द इकॉनॉमिस्ट’ च्या नव्या आवृत्तीमुळे सोशल मीडियावरील वातावरण आता गरम झाले आहे. भाजप नेते विजय चतुरवाले यांनी या मासिकाचे औपनिवेशिक मानसिकता असल्याचे वर्णन केले आहे. त्यांनी लिहिले की मला वाटले होते की, 1947 मध्येच ब्रिटीश निघून गेले होते. पण द इकॉनॉमिस्टचे संपादक अजूनही त्याच युगात जगत आहेत.