मुंबई प्रतिनिधी | स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील महत्वाचे समजले जाणारे पद म्हणजे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद. या पदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा आहे. तसेच या पदासाठी बरेच राजकारण देखील होताना दिसते. सध्या अडीच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्याक्षांच्या निवडणुका होणार होत्या. त्यानिवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत बैठकीत घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे पद हे अडीच वर्षाचे असते. अडीच वर्षानंतर या पदासाठी अप्रत्यक्ष पध्द्तीने निवडणूक होते. अर्थात लोकांमधून निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य यासाठी मतदान करतात. तर हा निवडणूक कार्यक्रम विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशाने जिल्हाधिकारी पार पडत असतात. त्याच प्रमाणे त्याआधी जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते. मात्र हा होऊ घातलेला निवडणूक कार्यक्रम देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ महिन्यासाठी बासनात गुंडाळला आहे.
दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या सोबत विषय समित्यांच्या सभापतींना देखील तीन महिन्यांची मुदत वाढ मिळाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गटबाजीचे राजकारण उफाळून येऊ नये म्हणून फडणवीसांनी विधानसभा निवडणुकी नंतर या पदांच्या निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे असे बोलले जाते आहे. तसेच महानगर पालिकेतील पदाधिकऱ्यांचा देखील निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.